'ग्लोबल नहीं भारतीय कानून के हिसाब से चलेगा Meta', सरकार ने रुख साफ कर दिया

बीते कुछ समय में इंटरनेट पर मशहूर हस्तियों से जुड़े डीपफेक के कई मामले सामने आए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, अब से अधिकृत या वेरिफाइड हैंडल से पोस्ट किए गए कंटेंट को गलती से डीपफेक नहीं माना जाना चाहिए. अधिकारियों ने कहा कि ऐसे संवेदनशील मामलों को पूरी तरह से ऑटोमेटेड डिटेक्शन सिस्टम पर नहीं छोड़ा जा सकता. उन्होंने किसी भी कंटेंट को हटाने से पहले सही समीक्षा सुनिश्चित करने के लिए ह्यूमन-इन-द-लूप यानी मैनुअल सिस्टम की जरूरत पर जोर दिया. 

साथ ही सिंथेटिक रूप से बनाए गए कंटेंट के मामले में अधिकारियों ने चिंता जताई. क्योंकि डीपफेक के तौर पर चिह्नित कर हटाए गए कंटेंट बार-बार सामने आ रहे हैं. मेटा से पूछा गया है कि वह ऐसे कंटेंट को हटाए जाने के बाद दोबारा सामने आने से रोकने के लिए वह क्या ठोस कदम उठा रहा है.

सरकार ने मेटा के रिकमेंडेशन और वायरल होने वाले एल्गोरिदम के बारे में भी जानकारी मांगी है. सरकार ने सवाल किया कि यूजर्स को अक्सर ऐसा कंटेंट क्यों दिखाया जाता है जो उनकी बताई गई पसंद से मेल नहीं खाता. इससे रिकमेंडेशन सिस्टम में मौजूद कमियों का पता चलता है, जिन्हें समझने और ठीक करने की जरूरत है. मेटा से खास तौर पर पूछा गया कि उसके एल्गोरिदम से सिंथेटिक रूप से बनाए गए कंटेंट को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? 

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अधिकारियों का कहना है कि पहले ऐसे कंटेंट की पहचान हो जाए. इसके बाद तो न तो उसे आगे रिकमेंड किया जाए और न ही उसे बार-बार सामने आने दिया जाए. फिलहाल दोनों पक्षों के बीच टेक्निकल बातचीत चल रही है. दोनों ही पक्ष बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए हैं. आने वाले हफ्ते में एक और दौर की बैठक होने की उम्मीद है.

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