PM मोदी के सामने ऐसा क्या बोले डीके शिवकुमार, कांग्रेस अपने ही CM पर भड़क गई

इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए टैगोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की. उन्होंने लिखा कि शिवकुमार ऐसे बयान दे रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले और Cauvery Water Disputes Tribunal के अंतिम निर्णय की अनदेखी करते हैं. टैगोर ने लिखा, 

यह बेहद निंदनीय है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कहा कि 'मेकेदातु में बांध के निर्माण को कोई नहीं रोक सकता' और केंद्र सरकार को इसके लिए अंतिम मंजूरी दे देनी चाहिए.

टैगोर ने आगे लिखा,

कर्नाटक के मुख्यमंत्री लगातार अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले और Cauvery Water Disputes Tribunal के अंतिम फैसले का खुला उल्लंघन है. उनका यह बयान संघीय ढांचे के सिद्धांतों के खिलाफ है. ये तमिलनाडु के किसानों की आजीविका को नष्ट करने वाला है. यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है.

टैगोर ने आगे कहा कि कर्नाटक एक 'अपर-रिपेरियन' (नदी के ऊपरी बहाव वाले) राज्य है. इस नाते वो ऐसा कोई प्रोजेक्ट अकेले शुरू नहीं कर सकता जो कावेरी नदी बेसिन में नीचे की ओर स्थित तमिलनाडु के जल अधिकारों को प्रभावित करे. उन्होंने केंद्र से यह भी आग्रह किया कि 'लोअर-रिपेरियन' (नदी के निचले बहाव वाले) राज्यों की सहमति लिए बिना प्रस्तावित बांध के लिए कोई मंजूरी न दी जाए. उन्होंने कहा कि केंद्र की यह जिम्मेदारी है कि वह "कर्नाटक को मेकेदातु में एक भी ईंट रखने से रोके. उन्होंने कहा कि हम इस प्रोजेक्ट को कभी नहीं होने देंगे. हम अपने राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं.

अपनी पार्टी के नेता की आपत्ति पर डीके शिवकुमार ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि बांध के निर्माण को रोका नहीं जा सकता. उन्होंने यह भी कहा कि टैगोर को पूरी सच्चाई ही नहीं पता है. डीके शिवकुमार ने कहा,

मेकेदातु में बांध के निर्माण को कोई नहीं रोक सकता. अपने राज्य की रक्षा करना मणिक्कम टैगोर का कर्तव्य है, लेकिन उन्हें असल तथ्यों की जानकारी नहीं है. अगर वे अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ कर्नाटक आते हैं, तो मैं उन्हें बांध वाली जगह पर ले जाऊंगा और दिखाऊंगा कि यह उनके भी हित में है.

शिवकुमार के बयान के बाद, तमिलनाडु में विपक्षी दल DMK ने भी अपना रुख कड़ा कर लिया है. पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्य सरकार से आग्रह किया कि कावेरी मुद्दे पर अब और चुप रहने के बजाय जरूरी कदम उठाए जाएं. ये जो तमिलनाडु के लिए जीने-मरने का सवाल है.

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ये प्रोजेक्ट रामनगर जिला, जिसे अब बेंगलुरु दक्षिण कहा जाता है, वहां प्रस्तावित है. इस जलाशय को बनाने का उद्देश्य बेंगलुरु को पीने का पानी उपलब्ध कराना और 400 मेगावाट बिजली पैदा करना है. कर्नाटक ने भरोसा दिलाया कि कावेरी के पानी में तमिलनाडु के हिस्से के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा. हालांकि, तमिलनाडु सरकार पानी के बंटवारे को लेकर चिंता जताते हुए इस प्रोजेक्ट का कड़ा विरोध कर रही है. वहीं, शिवकुमार का कहना है कि कर्नाटक अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाएगा और एक संशोधित 'डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट' (DPR) जमा करेगा.

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