फिल्म ऐक्टर अमिताभ बच्चन के मुंबई में जुहू वाले बंगले 'जलसा' को लेकर परिवार में संपत्ति विवाद सामने आया है. अमिताभ की भाभी रमोला बच्चन ने 1993 की एक ‘गिफ्ट डीड’ को चुनौती दी है. इसके जरिए इस संपत्ति का मालिकाना हक जया बच्चन को ट्रांसफर कर दिया गया था. रमोला का दावा है कि यह लेन-देन उनकी जानकारी या सहमति के बिना हुआ था. यह शिकायत अंधेरी स्थित डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव सोसाइटीज तक पहुंच गई है. मामले की सुनवाई भी शुरू हो गई है. 'जलसा' अमिताभ का वही घर है, जहां वो रेगुलर अपने प्रशंसकों से मिलते हैं. इसमें उनका लंबे समय से चला आ रहा 'संडे-दर्शन' भी शामिल है.
'बिना बताए 'जलसा' जया के नाम हो गया', अमिताभ बच्चन की भाभी ने उठाए सवाल
रमोला बच्चन का दावा है कि उनकी जानकारी और सहमति के बिना संपत्ति जया बच्चन के नाम की गई. सोसाइटी के रिकॉर्ड में जया का नाम, जबकि सरकारी प्रॉपर्टी कार्ड में अब भी रमोला का नाम दर्ज है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अमिताभ बच्चन के छोटे भाई अजिताभ बच्चन की पत्नी रमोला ने पिछले 7 महीनों में रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के पास कई शिकायतें दर्ज कराई हैं. उनका दावा है कि 'गिफ्ट डीड' के जरिए जया को मालिकाना हक मिलने से पहले यह संपत्ति मूल रूप से उनके नाम पर रजिस्टर्ड थी. हालांकि, कपोल हाउसिंग सोसाइटी के रिकॉर्ड में जया बच्चन को ही मालिक बताया गया है लेकिन महाराष्ट्र सरकार के प्रॉपर्टी कार्ड में अभी भी रमोला का नाम दर्ज है.
बताया जा रहा है कि सरकारी रिकॉर्ड में रमोला का नाम हटाकर वहां जया बच्चन का नाम दर्ज करने की कोशिशों के बाद यह विवाद फिर से गहरा गया है. रमोला ने 1993 के इस दस्तावेज के अमल पर भी सवाल उठाए. उनकी शिकायतों के अनुसार, यह गिफ्ट डीड उस समय बिना स्टाम्प ड्यूटी चुकाए एक सादे कागज पर तैयार की गई थी. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस पर गवाहों के हस्ताक्षर भी नहीं थे.
इसके अलावा, रमोला ने महाराष्ट्र सरकार की अभय योजना के तहत इस दस्तावेज के बाद में हुए पंजीकरण और Regularisation पर भी सवाल उठाए. डिप्टी रजिस्ट्रार फैयाज मुलानी ने शिकायत मिलने की पुष्टि की और बताया कि सुनवाई शुरू हो गई है. दोनो पक्षों से अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है.
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हालांकि, अमिताभ बच्चन ने अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. वहीं, जया बच्चन से संपर्क नहीं हो सका. अभिषेक बच्चन के प्रवक्ता ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और इसे परिवार का आंतरिक मामला बताया. अधिकारियों ने अभी तक विवादित दस्तावेजों और मालिकाना हक के दावों की वैधता तय नहीं की है.
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