मणिपुर हिंसा के बाद पहली बार मैतेई-कुकी नेता एक साथ बैठे, केंद्र की बैठक का नतीजा क्या निकला?

इस बैठक में अधिकारियों ने दोनों पक्षों के सामने एक ड्राफ़्ट 'एग्रीमेंट' या संयुक्त प्रस्ताव पेश किया. इस एग्रीमेंट के लब्बो-लुआब को इन छह पॉइंट्स में समझा जा सकता है-

1. प्रत्येक पक्ष अपने लोगों से दूसरे समुदाय के सदस्यों के ख़िलाफ़ हिंसा से दूर रहने की अपील करेगा. प्रशासन हिंसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा.

2. दोनों पक्ष हथियारों की बरामदगी में सहयोग का आश्वासन दें.

3. हाईवे पर लोगों की आसानी से आवाजाही हो सके, इसके लिए अपनी कोशिशों में इजाफा करें.

4. दोनों पक्ष विस्थापितों की घर वापसी के लिए सरकार की किसी भी पहल का स्वागत करेंगे, बशर्ते सरकार द्वारा रसद और सुरक्षा व्यवस्था की जाए.

5. दोनों पक्षों ने राज्यपाल से संघर्ष के दौरान उपेक्षित (ध्यान नहीं दिये गए) क्षेत्रों में विकास को प्राथमिकता देने की अपील की.

6. दोनों पक्ष सभी दीर्घकालिक और विवादास्पद मुद्दों को बातचीत के ज़रिए समाधान के लिए केंद्र के सामने उठाए जाने पर सहमत हैं.

बैठक से जुड़े सूत्रों ने PTI को बताया,

बैठक क़रीब पांच घंटे तक चली. इसका मकसद मैतेई और कुकी समुदाय के बीच विश्वास और सहयोग बढ़ाना था. मणिपुर में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए रोडमैप तैयार करना था. चर्चा में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और दोनों समुदायों के बीच सामंजस्य स्थापित करने पर भी जोर दिया गया.

ऊपर हमने जिन नागरिक समाज संगठनों का ज़िक्र किया, उनमें से एक - AMUCO - के अध्यक्ष फ़ेरोइजम नांडो लुवांग ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया,

दोनों पक्षों की चर्चा और विचार-विमर्श के बाद, अधिकारियों ने राज्य में लागू करने के लिए इन छह बिंदुओं का मसौदा तैयार किया. हमारी ओर से, हमने अपनी सहमति दी और इन पर सहमत हुए, क्योंकि हम कोई संघर्ष नहीं चाहते थे. हालांकि, कुकी-ज़ो की ओर से, वे अपनी सहमति देने के लिए तैयार नहीं थे.

ये भी पढ़ें- बीरेन सिंह ने क्यों छोड़ा मणिपुर CM का पद?

वहीं, कुकी-ज़ो काउंसिल के अध्यक्ष हेनलियानथांग थांगलेट ने बैठक को 'ऐतिहासिक बताया. लेकिन उन्होंने ये भी कहा,

हम तब तक आगे नहीं बढ़ सकते और समझौते पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते, जब तक कि दोनों पक्षों के पीड़ित मौजूद न हों. क्योंकि अगर हमारे लोगों को कुछ हुआ, तो हम जवाबदेह होंगे.

बता दें, कुकी-ज़ो ग्रुप्स वर्तमान संघर्ष के हल के रूप में घाटी स्थित राज्य सरकार से अलग प्रशासनिक ढांचे की मांग पर जोर दे रहे हैं. हेनलियानथांग थांगलेट ने आगे कहा,

दुश्मनी ख़त्म की जा सकती है. लेकिन सिर्फ़ इस शर्त पर कि जिलों के बीच 'स्वतंत्र आवाजाही' लागू न की जाए. घाटी के सभी ज़िलों में AFSPA लागू किया जाए. क्योंकि हमें आशंका है कि घाटी के लोग हमारे इलाकों में घुसकर हम पर हमला कर सकते हैं. स्थायी समाधान के लिए बातचीत शुरू होनी चाहिए.

इससे पहले, मैतेई संगठन COCOMI ने वार्ता को ‘दिखावा’ बताकर खारिज कर दिया. 5 अप्रैल को COCOMI ने कहा- ‘शांति पहल सिर्फ़ राजनीतिक दिखावे के लिए बनाई गई एक खोखली कवायद है.’

बताते चलें, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है, जो 13 फरवरी को लगाया गया था. उसके चार दिन पहले ही बीरेन सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. राज्य विधानसभा सस्पेंडेड है.

वीडियो: मणिपुर में क्यों लगा राष्ट्रपति शासन? गृहमंत्री अमित शाह ने आधी रात संसद में क्या बताया?