महाराष्ट्र में सरकारी अस्पतालों की हजारों नर्सें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई हैं. 18 जुलाई से शुरू हुई इस हड़ताल में 20 हजार नर्सों ने अपनी सेवाएं पूरी तरह बंद कर दीं. इससे राज्य के बड़े सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य चिकित्सा संस्थानों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो गईं हैं.
महाराष्ट्र में मरीजों पर बड़ा संकट, 20 हजार नर्सें हड़ताल पर, खत्म होने की तारीख नहीं
15 और 16 जुलाई को मुंबई के आजाद मैदान में राज्य भर की नर्सों ने धरना प्रदर्शन किया था. उसके बाद राज्य भर की नर्स ने कल यानी 17 जुलाई को एक दिन के लिए काम बंद कर विरोध जताया. 18 जुलाई नर्सों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का एलान कर दिया.

यह हड़ताल महाराष्ट्र स्टेट नर्सिंग एसोसिएशन (MSNA) की 47 शाखाओं द्वारा शुरू की गई है. नर्सें राज्य सरकार के मेडिकल एजुकेशन विभाग द्वारा 6 जून को लिए गए निर्णय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है. राज्य सरकार ने नर्सों की ठेका पद्धति (contractual recruitment) से भर्ती करने का निर्णय लिया है. इसके अलावा सातवां वेतन आयोग लागू होने के बावजूद नर्सिंग सर्विसेज की वेतन विसंगतियां दूर नहीं होने के भी आरोप लग रहे हैं.
इसको लेकर 15 और 16 जुलाई को मुंबई के आजाद मैदान में राज्य भर की नर्सो ने धरना प्रदर्शन किया था. इसके बाद नर्सों ने 17 जुलाई को एक दिन के लिए काम बंद कर विरोध जताया. इस प्रदर्शन में काम पूरी तरह से बंद नहीं किया गया था. लेकिन आज से नर्सें पूरी तरह हड़ताल पर चली गई हैं.
आजतक के योगेश वसंत की रिपोर्ट के मुताबिक नर्सों की सबसे पहली मांग तो ठेके पर नौकरी देने की नीति को रद्द करने का है. उनका कहना है कि ठेका प्रणाली से भर्ती ना हो, स्थायी नियुक्ति हो. इसके अलावा सातवें वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर किया जाए और भत्तों को बढ़ाया जाए. आरोप ये भी लग रहे हैं कि कुछ अस्पताल ऐसे हैं जिनमें नर्सों के 50 प्रतिशत तक पद खाली हैं. हड़ताली नर्सों की मांग है सरकारी अस्पतालों में नर्सों के पदों को भरा जाए.
इस मसले पर सरकार के स्तर पर बातचीत से रास्ता निकालने की कोशिश की गई है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला और हड़ताल हो गई. नर्सिंग संघ ने साफ कहा है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती, हड़ताल जारी रहेगी. उनका कहना है कि लंबे समय से वे बुनियादी मांगें कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है.
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