चुनावी वादे के लिए कम पड़ रहे फंड, महाराष्ट्र में योजनाओं का पैसा रुका

‘मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना’ की देखरेख करने वाले राज्य के समाज कल्याण कमिश्नर ओम प्रकाश ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया,

प्रयागराज (Prayagraj) में चल रहे महाकुंभ (Mahakumbh) के कारण ‘मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना’ के तहत अयोध्या की 13 यात्राओं में देरी हुई है. महाकुंभ पूरा होने के बाद हम तारीख़ों का एलान करेंगे. जगन्नाथ पुरी यात्रा की योजना भी चल रही है.

महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने कई तरह की स्कीम्स शुरू की थीं. इनमें माझी लड़की बहन योजना, अन्नपूर्णा योजना, लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा, तीर्थ दर्शन योजना और किसानों के लिए बिजली बिल माफी जैसी कई योजनाएं शामिल हैं. अनुमान है कि इन योजनाओं को लागू करने के लिए सरकार को खज़ाने से 1 लाख करोड़ रुपये खर्च करने होंगे. 

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का एलान तो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 28 जून 2024 को किया था. इस योजना के तहत, 60 साल की उम्र से ज़्यादा के सीनियर सिटीजन (2.5 लाख से कम फैमिली इनकम वाले) को महाराष्ट्र में 161 तीर्थ स्थलों और पूरे भारत में 88 तीर्थ स्थलों की यात्रा के लिए 30,000 रुपये दिए जाते हैं. इस योजना का लाभ कई वरिष्ठ नागरिक उठा चुके हैं.  

रिपोर्ट में बताया गया है कि ‘मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना’ के लिए सरकार ने 2024-25 में 30 करोड़ रुपये आवंटित किए थे. इसमें 20 करोड़ रुपये पहले ही खर्च हो चुके हैं. सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को एक्स्ट्रा 25 करोड़ रुपये की ज़रूरत है. लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट की ओर से 25 करोड़ रुपये जारी करने में देरी की जा रही है. 

वहीं, शिव भोजन थाली योजना के तहत गरीबों को खाना मुहैया करवाया जाता था और आनंदाचा शिधा के तहत त्यौहारों पर राशन किट दी जाती है. इन दोनों योजनाओं पर सरकार की ओर से अभी तक 1300 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं. 

हाल ही में राज्य सरकार ने माझी लड़की बहन योजना से पांच लाख अयोग्य महिलाओं को बाहर करने का फैसला किया है था. डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री अजित पवार ने वित्तीय अनुशासन की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है.

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