जज के सामने पत्नी का मृत भ्रूण रख दिया, 200 करोड़ का हर्जाना मांग रहा था

याचिकाकर्ता ने सुनवाई के दौरान कोर्ट के डाइस पर भ्रूण रख दिया था. यह हरकत गलत और निंदनीय है. न्याय कानून के मुताबिक दिया जाता है. भावना या नाटकीय व्यवहार के आधार पर कोर्ट में फैसले नहीं किए जाते.

याचिकाकर्ता का नाम दयाशंकर पांडे है. वो रीवा के रहने वाले हैं. दयाशंकर पहले जबलपुर के शुभ मोटर्स में अकाउंटेंट थे. उनका दावा है कि उन्हें शोरूम में करीब 200 करोड़ रुपये के घोटाले की जानकारी मिली. जब उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो उन पर और उनके परिवार पर जानलेवा हमले शुरू हो गए. 

दयाशंकर पांडे का आरोप है कि इसी वजह से उनके परिवार पर कार से हमला किया गया. इस हमले के चलते उनकी पत्नी का मिसकैरेज (गर्भपात) हो गया. इसी मृत भ्रूण को वो सबूत के तौर पर कोर्ट में लाए थे.

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने अपने आरोपों को साबित करने के लिए कोई सहायक दस्तावेज नहीं दिया है. यहां तक कि पुलिस में की गई शिकायत भी कोर्ट में प्रस्तुत नहीं की है. कोर्ट ने आगे कहा,

 इस याचिका में कोई स्पष्टता नहीं है. याचिकाकर्ता ने पहले इच्छामृत्यु की मांग की थी. फिर अपना रुख बदल लिया और अब मुआवजे के तौर पर हर्जाना मांग रहा है.

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने याचिका को अस्पष्ट और बेबुनियाद बताते हुए इसे खारिज कर दिया. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि न्याय का फैसला कानून के आधार पर न्याय का फैसला होता है. सहानुभूति जगाने के लिए तमाशा करने से न्याय नहीं मिलता.

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