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'बच्चे तीन हों या चार, सरकारी नौकरी नहीं जाएगी', सीएम मोहन यादव का ऐलान

Madhya Pradesh two child norm: मध्यप्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को बड़ी राहत है. अब जिन कर्मचारियों की तीसरी संतान होगी, उनकी नौकरी पर कोई खतरा नहीं आएगा.

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मध्य प्रदेश सरकार ने 'दो बच्चों की पाबंदी' वाला नियम खत्म कर दिया है. (Courtesy-इंडिया टुडे)

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  • मध्यप्रदेश सरकार ने 25 साल से लागू दो बच्चों की पाबंदी वाले नियम को खत्म कर दिया है, जिससे तीसरे बच्चे होने पर सरकारी नौकरी पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।
  • 26 जनवरी 2001 से दो बच्चों का नियम लागू था, जिसे जनसंख्या नियंत्रण के तहत तत्कालीन सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पर लागू किया था, जिससे तीसरे बच्चे पर नौकरी अयोग्यता तय होती थी।
  • सरकार ने अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी कर्मचारियों के मामलों में रोक लगा दी है, लेकिन 2001 के पहले आदेशों वाले मामलों को पुनः खोलने से इनकार किया है, जिससे नियम में संशोधन का प्रभाव सीमित रहेगा।

‘तीसरा बच्चा होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी.’ अब ऐसा कुछ नहीं होगा. मध्यप्रदेश सरकार ने इस प्रावधान में संशोधन करने का फैसला लिया है. यानी अगर आपका तीसरा बच्चा पहले से है या फिर नौकरी में रहते हुए आपका तीसरा बेबी होता है, तो आपकी सरकारी नौकरी पर कोई संकट नहीं आएगा. सरकार ने 25 साल से लागू 'दो बच्चों की पाबंदी' वाला नियम खत्म कर दिया है.

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मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार, 18 नवंबर को मंदसौर के गांधी सागर में डेस्टिनेशन कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के प्रावधान में संशोधन करने का निर्णय लिया गया. साथ ही मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के तहत उस नियम को भी खत्म कर दिया गया जो दो से ज्यादा बच्चे होने को कदाचार बताता है. कैबिनेट ने इससे संबंधित प्रावधान में भी संशोधन करने का फैसला लिया है.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा,

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“अतीत के समय में जो दो बच्चों के प्रतिबंध का नियम था, उसमें शासकीय सेवकों को कई प्रकार की कठिनाई आती थी. हमने दो बच्चों के प्रतिबंध को हटा दिया है. अब तीन बच्चे हों या चार बच्चे हों, जब समाज को ये छूट है, तो शासकीय सेवकों को क्यों बाध्य किया जाए.”

2001 से लागू है दो बच्चों से जुड़ा नियम

मध्यप्रदेश में 26 जनवरी 2001 से सरकारी नौकरी के लिए दो बच्चों का नियम लागू है. तत्कालीन सीएम दिग्विजय सिंह की सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए ये फैसला लिया था. इस नियम के मुताबिक, किसी व्यक्ति की 26 जनवरी 2001 के बाद तीसरी संतान हुई, तो उसे सरकारी सेवा के अयोग्य माना गया. ये रूल्स नई भर्ती और मौजूदा कर्मचारियों, दोनों पर लागू थे.

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दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, तीसरी संतान होने पर जिन कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई या विभागीय जांच चल रही है, उसे रोक दिया जाएगा. लेकिन यहां सरकार ने एक शर्त तय की है. इसके मुताबिक, जिन कर्मचारियों के खिलाफ साल 2001 के बाद अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है या सेवा से बाहर किया जा चुका है. उनके मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा.

बता दें के 18 फरवरी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने घटती जनसंख्या पर चिंता जताई थी. उन्होंने कहा था कि भारत की प्रजनन दर 2.1 है, मगर समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एक परिवार में औसतन 3 बच्चे होना जरूरी है.

मध्यप्रदेश से पहले इन राज्यों ने पाबंदी हटाई

मध्यप्रदेश पहला राज्य नहीं है, जहां ये नियम हटा हो. इससे पहले राजस्थान 11 मई 2016 और छत्तीसगढ़ 14 जुलाई 2017 को ये नियम खत्म कर चुके हैं. वहीं, आंध्र प्रदेश सरकार ने तीसरा बच्चा होने पर 25 हजार रुपये देने की भी घोषणा की है. 

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