अक्टूबर में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर जोरदार प्रदर्शन हुआ था. दिल्ली पुलिस पर प्रदर्शनकारियों और प्रोटेस्ट कवर रहे पत्रकारों को सख्ती से दबाने के आरोप भी लगे. सुप्रीम कोर्ट ने अब पत्रकारों की सुरक्षा और कवरेज की सुविधा देने का निर्देश पुलिस को दिया था. अब दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि उसने आदेश के मुताबिक पत्रकारों को तो सुरक्षा दी थी. लेकिन, कैमरा-माइक लेकर रील बनाने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कॉन्टेंट क्रिएटर्स को इस सुरक्षा दायरे से बाहर रखा. पुलिस का कहना है कि कोर्ट के आदेश का मकसद तथाकथित रील बनाने वालों को पत्रकारों जैसी सुरक्षा देना नहीं था.
मीडिया से बदसलूकी के आरोप पर दिल्ली पुलिस का SC में जवाब, 'रील बनाने वाले पत्रकार नहीं'
दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कैमरा-माइक लेकर रील बनाने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पत्रकारों जैसी छूट नहीं दी गई. पुलिस ने पत्रकारों को प्रोटेस्ट कवर करने से रोकने और महिला पत्रकारों से यौन उत्पीड़न के आरोपों को खारिज किया.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 'गैर-कानूनी प्रदर्शन' को कवर करने बड़ी संख्या में सोशल मीडिया इनफ्लूएंसर्स पहुंचे थे. पुलिस ने कहा कि कुछ लोग पत्रकार नहीं, बल्कि यूट्यूब और सोशल मीडिया के लिए रील बनाने वाले कॉन्टेंट क्रिएटर्स थे. ऐसे में पुलिसवालों के लिए असली पत्रकारों और रील बनाने वालों के बीच फर्क करना मुश्किल हो रहा था.
दिल्ली पुलिस की ओर से संयुक्त पुलिस आयुक्त सुरेंद्र कुमार ने ये जवाब दिया है. उन्होंने पत्रकारों के खिलाफ कथित पुलिसिया कार्रवाई से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में दिया है. 'नेटवर्क ऑफ विमेन इन मीडिया', 'फ्री स्पीच कलेक्टिव', 'दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स' और 'केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स' की ओर से पिटिशन दायर की गई थीं.
लीगल वेबसाइट लाइव लॉ की 17 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने साफ किया कि पत्रकारों को प्रदर्शन कवर करने के दौरान सुरक्षा देने का आदेश कोर्ट ने दिया था. लेकिन यह आदेश सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और रील बनाने वालों पर लागू नहीं होता.
रील बनाने वालों को पत्रकार मानना मुश्किलदिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में कहा कि प्रदर्शन में कुछ लोग कैमरा और माइक लेकर यूट्यूबर्स रील बना रहे थे. ऐसे में ये तय करना जरूरी था कि क्या रील बनाने वालों को भी पत्रकार या रिपोर्टर का दर्जा दिया जा सकता है. पुलिस ने ये भी जोड़ा कि ये फर्क सिर्फ इसलिए किया गया, ताकि प्रदर्शनों को संभालते समय पुलिसवालोे को आने वाली प्रैक्टिकल दिक्कतों को समझाया जा सके.
पुलिस ने कहा उन रील बनाने वालों में पैसा कमाने की नीयत से प्रोटेस्ट से जुड़ा कॉन्टेंट बनाने वाले भी शामिल हैं. पुलिस ने बताया कि उसका मकसद कॉन्टेंट क्रिएटर्स को उनका काम करने से रोकना नहीं है. हमारा उद्देश्य पत्रकारों के लिए जारी दिशा-निर्देशों का मकसद पेशेवर पत्रकारों और दूसरे मकसद से कैमरा-माइक लेकर पहुंचने वाले लोगों के बीच अंतर साफ करना है.
पुलिस के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने 11 अक्टूबर 2026 को कहा था कि वकीलों, पत्रकारों और दूसरे प्रोफेशनल्स को अपना काम करने से नहीं रोका जाना चाहिए. इस आदेश का मतलब ये नहीं है कि रील बनाने वालों या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को कानून से छूट मिल जाएगी.
दिल्ली पुलिस ने अपनी एडवाइजरी का बचाव कियादिल्ली पुलिस ने 5 अक्टूबर को जारी अपनी एडवाइजरी का भी बचाव किया. इसमें प्रदर्शन कवर करने वाले पत्रकारों को अपने संस्थान का वैध पहचान पत्र या प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) या डायरेक्टरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी (DIP) का एक्रिडिटेशन कार्ड साथ रखने की सलाह दी गई थी.
पुलिस ने कहा कि पत्रकारों अपना पहचान पत्र इस तरह पहनें कि उसे आसानी से देखा जा सके. उन्हें पुलिस के काम में रुकावट नहीं डालनी चाहिए. तनावपूर्ण हालात में सुरक्षित दूरी बनाए रखनी चाहिए. पुलिस ने क्लियर किया कि PIB का एक्रिडिटेशन कार्ड नहीं होने का मतलब ये नहीं कि किसी पत्रकार को अपना काम करने से रोका जाएगा. उसके मीडिया संस्थान का पहचान पत्र भी मान्य होगा.
कवरेज से रोकने के आरोपों पर पुलिस ने दिया जवाबदिल्ली पुलिस ने पत्रकारों को प्रोटेस्ट कवर करने से रोकने के आरोपों को भी खारिज किया. पुलिस ने कहा कि अगर किसी पत्रकार को गलती से प्रोटेस्ट साइट से हटाया गया, तो उसकी आइडेंटिटी कंफर्म होने के बाद उसे तुरंत जाने दिया गया.
महिला पत्रकारों के यौन उत्पीड़न के आरोप भी खारिज3 अक्टूबर को जंतर-मंतर के पास प्रदर्शन के दौरान महिला पत्रकारों की शिकायतों पर पुलिस ने बताया कि उसे चार शिकायतें मिली थीं. इन्हें जांच के लिए क्राइम ब्रांच को भेजा गया. पुलिस का दावा है कि CCTV फुटेज में यौन उत्पीड़न के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई.
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पुलिस ने ये भी कहा कि पत्रकारों के मीडिया एक्विपमेंट्स जब्त नहीं किए गए. प्रोटेस्ट का मीडिया कवरेज रोकने के आरोप पर पुलिस ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि प्रदर्शन के कई वीडियो सोशल मीडिया के अलावा नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया चैनल पर दिखाए गए.
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