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‘नियम तो मानने ही होंगे… ’ अडानी ग्रुप को मंत्री ने साफ बोल दिया, रुका बड़ा प्रोजेक्ट

महाराष्ट्र के सतारा जिले में अडानी ग्रीन एनर्जी के 1,500 मेगावाट के पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट को लेकर विवाद बढ़ गया है. वन विभाग ने जरूरी वन्यजीव मंजूरी के बिना काम शुरू करने का आरोप लगाते हुए निर्माण रोकने का आदेश दिया.

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डानी के प्रोजेक्ट पर रोक के बाद वन मंत्री की कंपनी के अधिकारियों से मुलाकात. ( Courtesy-ITG)

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  • महाराष्ट्र के सतारा जिले में अडानी ग्रुप के 1,500 मेगावाट के पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट पर वन विभाग ने बिना जरूरी मंजूरी के काम शुरू करने के कारण 13 नवंबर को काम रोकने का आदेश दिया।
  • अडानी ग्रुप ने प्रोजेक्ट की लागत में भारी कटौती कर 5,675 करोड़ रुपये से 56.75 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव दिया था, जिससे वन्यजीव संरक्षण के लिए भुगतान कम हो सकता है।
  • वन मंत्री गणेश नाइक ने कंपनी से सभी नियमों और कानूनों के अनुरूप जिम्मेदारियां पूरी करने को कहा है, और राज्य सरकार ने जिले में स्थानीय शिकायतों की जांच के लिए बैठक का निर्देश दिया है।

महाराष्ट्र में अडानी ग्रुप के एक प्रोजेक्ट को लेकर विवाद बढ़ गया है. सतारा जिले में बन रहे 1,500 मेगावाट के पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट पर वन विभाग ने काम रोकने का आदेश दिया. विभाग का कहना है कि कंपनी ने जरूरी मंजूरी लिए बिना काम शुरू कर दिया था. इसके बाद  17 नवंबर को महाराष्ट्र के फॉरेस्ट मिनिस्टर गणेश नाइक ने अडानी ग्रुप के अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में प्रोजेक्ट की लागत और कंपनी की जिम्मेदारियों पर चर्चा हुई.

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राज्य सरकार के एक अधिकारी ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर इंडियन एक्सप्रेस को बताया, ‘मंत्री ने इस मुद्दे को समझने और यह जानने के लिए बैठक बुलाई थी कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है. उन्होंने कंपनी से कहा कि वो हर प्रोजेक्ट के लिए नियमों और कानूनों के तहत अपनी सभी जिम्मेदारियां पूरी करे.’

प्रोजेक्ट की लागत पर क्या विवाद है?

ये प्रोजेक्ट अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का है. इसे सतारा जिले के पाटन तालुका में बनाया जा रहा है. अखबार के मुताबिक, मंत्री गणेश नाइक की ये  बैठक वन विभाग के उस आदेश के तीन दिन बाद हुई, जिसमें अडानी ग्रीन एनर्जी को तारली पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट (PSP) का काम तुरंत रोकने के लिए कहा गया था. वन विभाग का कहना था कि कंपनी ने नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ (NBWL) से जरूरी मंजूरी लिए बिना ही प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया था.

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वन विभाग ने यह आदेश 13 नवंबर को जारी किया था. इसी दिन द इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट छापी थी. रिपोर्ट के मुताबिक, अडानी ग्रीन एनर्जी ने अपने हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत में बड़ी कटौती करने की मांग की थी. कंपनी पहले इस प्रोजेक्ट की लागत 5,675 करोड़ रुपये बता रही थी. लेकिन बाद में इसे घटाकर सिर्फ 56.75 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव दिया गया.

ये बदलाव इसलिए अहम है, क्योंकि प्रोजेक्ट की लागत के हिसाब से कंपनी को वन्यजीवों के संरक्षण के लिए पैसा जमा करना होता है. लागत घटने से ये रकम 227 करोड़ रुपये से घटकर सिर्फ 2.27 करोड़ रुपये रह जाती.

कंपनी का कहना है कि दोनों आंकड़े अलग-अलग कामों के लिए हैं. 5,675 करोड़ रुपये पूरे प्रोजेक्ट की लागत है. इसमें निर्माण, मशीनें और दूसरी सुविधाएं शामिल हैं. वहीं, 56.75 करोड़ रुपये सिर्फ शुरुआती कामों की लागत है. इसमें सर्वे, जमीन की जांच, जियोलॉजिकल अध्ययन और इंजीनियरिंग से जुड़े काम शामिल हैं.

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फॉरेस्ट मंत्री ने कंपनी को क्या कहा?

बैठक में वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और अडानी ग्रीन एनर्जी के छह-सात अधिकारी शामिल हुए. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में एक सरकारी अधिकारी के हवाले से लिखा गया है कि, मंत्री ने कंपनी से कहा कि उसे हर प्रोजेक्ट के नियमों के हिसाब से अपनी सभी जिम्मेदारियां पूरी करनी होंगी. अगर दो अलग-अलग प्रोजेक्ट हैं, तो दोनों के लिए तय रकम जमा करनी होगी. इस मामले में वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय खांडेरे ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक को पुराना पत्र वापस लेने और कंपनी को नया पत्र जारी करने को कहा गया है. उन्होंने कहा, ‘सभी नियमों का पालन किया जाएगा.’  

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बिना मंजूरी काम शुरू करने का आरोप

वन विभाग ने 13 नवंबर को प्रोजेक्ट का काम तुरंत रोकने का आदेश दिया था. विभाग का कहना था कि कंपनी ने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड यानी NBWL की जरूरी मंजूरी लिए बिना काम शुरू कर दिया. हालांकि, कंपनी का कहना है कि प्रोजेक्ट किसी घोषित संरक्षित क्षेत्र में नहीं आता और इसमें वन भूमि भी शामिल नहीं है. कंपनी ने बताया कि उसे 11 फरवरी 2025 को पर्यावरण मंजूरी और 7 अप्रैल 2025 को निर्माण शुरू करने की अनुमति मिल गई थी. वन्यजीव मंजूरी की प्रक्रिया अभी जारी है.

इस बीच सतारा के प्रभारी मंत्री शंभूराज देसाई ने भी मामले में दखल दिया है. उन्होंने जिला कलेक्टर को शुक्रवार को बैठक करने का निर्देश दिया है. इस बैठक में दफरवाड़ी, केंजलवाड़ी और कलांबे गांव के लोगों की शिकायतों पर चर्चा होगी. गांववालों को डर है कि प्रोजेक्ट से पीने के पानी और दूसरे पानी के स्रोतों पर असर पड़ सकता है. पानी का स्तर घटने और झील बनाने को लेकर भी उनकी चिंताएं हैं.

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