'सबसे ज्यादा नफरती भाषण अल्पसंख्यकों के खिलाफ... ' जस्टिस ओका ने बहुत बड़ी बातें बोली हैं

जस्टिस एएस ओका ने कहा कि इस तरह के हेट स्पीच अपराध होते हैं. इनमें मिलने वाले दंड को छोड़ भी दें तो ये सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ते हैं.

उन्होंने आगे कहा,

नफरत भरे भाषण के पीछे राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं और नेता लाभ उठाने के लिए ऐसा करते हैं. 

जस्टिस एएस ओका ने ऐसे मामलों पर रोक लगाने का तरीका भी बताया. कहा कि इस तरह के भाषण पर अंकुश लगाने का सबसे अच्छा तरीका है- जनता को शिक्षित करना. उन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जिक्र करते हुए कहा,

हमारी प्रस्तावना में नागरिकों को कई स्वतंत्रताएं दी गई हैं. उनमें से एक है बंधुत्व (भाईचारा). ये बात, प्रस्तावना और संविधान के लिए महत्वपूर्ण है. अगर हम लोगों को इस बारे में शिक्षित कर पाएं, तो नफरत फैलाने वाले भाषणों की घटनाएं कम हो जाएंगी. लोगों को शिक्षित करके उनके दिमाग को मजबूत किया जा सकता है.

हालांकि, जस्टिस ओका ने ये भी कहा कि हेट स्पीच के नाम पर किसी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में सोच-समझकर फैसला लेना होगा. उन्होंने आगे बताया,

किसी के भाषण को कोई ‘हेट स्पीच’ बता सकता है, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है. लेकिन ये व्यक्तिगत धारणाओं पर आधारित नहीं हो सकता. ‘हेट स्पीच’ के मामले में ऐसी सजा नहीं दी जानी चाहिए कि इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो.

ये भी पढ़ें: वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ओवैसी, अन्य धर्मों का हवाला दिया

उन्होंने ये भी बताया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में व्यंग्य का कितना महत्व है. न्यायमूर्ति ओका ने कहा,

यदि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्टैंड-अप कॉमेडी, व्यंग्य… नहीं होंगे, तो सम्मान के साथ जीने का अधिकार समाप्त हो जाएगा. न्यायालयों ने भी इस बात का संतुलन बनाने का प्रयास किया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे. लोकतंत्र में असहमति भी बहुत जरूरी है. हर लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार है. विश्वविद्यालयों को छात्रों को विरोध करने की अनुमति देनी चाहिए, अगर वो अन्याय से पीड़ित हैं. और 'हेट स्पीच' के प्रावधानों का इस्तेमाल विरोध को दबाने के लिए नहीं किया जा सकता है.

न्यायमूर्ति एएस ओका ने कहा कि अदालतों को नफरत फैलाने वाले भाषणों पर सख्ती से पेश आने की जरूरत है, क्योंकि ये एक अपराध है. लेकिन साथ ही फ्री स्पीच, अभिव्यक्ति और विरोध करने के अधिकार की भी रक्षा होनी चाहिए.

वीडियो: सुप्रीम कोर्ट के जजों की संपत्ति को लेकर क्या बड़ी फैसला हो गया?