हरियाणा में बिजली संकट, गुरुग्राम की रफ्तार पर ब्रेक, कई शहरों में जनजीवन ठप

हरियाणा के बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों के संयुक्त संघर्ष मोर्चे ने 22 से 24 अक्टूबर तक तीन दिन की हड़ताल का ऐलान किया है. कर्मचारी हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी HERC के एक फैसले का विरोध कर रहे हैं. इस फैसले के तहत निजी कंपनी Eleven Power Private Limited को गुरुग्राम और नूंह में 25 साल के लिए बिजली बांटने का लाइसेंस दिया गया है. यानी अब इन इलाकों में सरकारी बिजली कंपनी के साथ एक निजी कंपनी को भी बिजली सप्लाई करने की अनुमति मिली है. 

हरियाणा में बिजली वितरण का काम मुख्य रूप से सरकारी कंपनियां करती हैं. दक्षिण हरियाणा में ये जिम्मेदारी DHBVN की है. कर्मचारियों का कहना है कि निजी कंपनी को लाइसेंस देना बिजली व्यवस्था के निजीकरण की दिशा में कदम है. उन्हें डर है कि इससे सरकारी कंपनी की भूमिका कमजोर होगी और कर्मचारियों की नौकरियों और अधिकारों पर असर पड़ सकता है. इसलिए उनकी मांग है कि निजी कंपनी का लाइसेंस वापस लिया जाए.

उधर, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कर्मचारियों से हड़ताल वापस लेने की अपील की है. सरकार का कहना है कि वो HERC के फैसले को कानूनी तरीके से चुनौती देगी. इसके लिए मामला Appellate Tribunal for Electricity यानी APTEL के सामने ले जाने की तैयारी है. ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने भी कहा है कि सरकार इस फैसले के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेगी. यानी सरकार कानूनी रास्ते से फैसले को चुनौती देना चाहती है. दूसरी ओर कर्मचारी लाइसेंस वापस लेने की मांग पर अड़े हैं. 

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हड़ताल का ऐलान पहले से था. गुरुग्राम प्रशासन ने अधिकारियों को वैकल्पिक इंतजाम करने और अस्पतालों, पानी की सप्लाई और मेट्रो जैसी जरूरी सेवाओं पर खास ध्यान देने के निर्देश दिए थे. बिजली की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करने को भी कहा गया था. इसके बावजूद कई इलाकों में बिजली की खराबी ठीक करने में देरी हुई. कर्मचारियों की हड़ताल के बीच मरम्मत के काम पर असर पड़ा और लोगों की परेशानी बढ़ती गई.

इस पूरे मामले में तीन पक्ष हैं. बिजली कर्मचारी, जो निजी कंपनी को मिला लाइसेंस वापस चाहते हैं. सरकार, जो कानूनी चुनौती देने की बात कह रही है. तीसरा पक्ष है आम जनता, जिन्हें बिजली और पानी की जरूरत है. इनका रोजमर्रा का कामकाज ठप हो रहा है.

फि‍लहाल हड़ताल जारी है और बिजली कटौती की शिकायतें सामने आ रही हैं. कर्मचारियों ने 24 अक्टूबर तक हड़ताल का ऐलान किया है. अब देखना होगा कि सरकार और कर्मचारियों के बीच कोई समझौता होता है या आंदोलन आगे बढ़ता है.

सबसे बड़ा सवाल यही है कि गुरुग्राम, फरीदाबाद और नूंह में बिजली सप्लाई कब सामान्य होगी? क्योंकि साइबर सिटी की रफ्तार तभी चलेगी, जब घरों में बिजली होगी, पानी आएगा और फैक्ट्रियों में मशीनें चलेंगी. 

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