ट्रेनिंग में विकलांग हुए अफसरों को लेकर हुआ बड़ा फैसला, अब फ्री में मिलेगी ये मेडिकल सुविधा

नए फैसले में उन कैडेट्स को शामिल किया जाएगा. जिन्हें ट्रेनिंग पूरा करने से पहले ही मेडिकल बोर्ड से बाहर कर दिया गया है. साथ ही, उन कैडेटों को भी, जिन्हें भविष्य में ऐसी ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. सरकार का कहना है कि ये कदम परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक और भावनात्मक तनाव को कम करने के लिए ‘मानवीय आधार’ पर उठाया गया है.

हालांकि, रक्षा मंत्री की मंजूरी के बावजूद प्रस्ताव को 17 महीने बाद भी लागू होने का इंतजार करना पड़ेगा. रक्षा मंत्रालय इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने का इंतजार कर रहा है, क्योंकि इसके लिए वित्त मंत्रालय से हर साल लगभग 11.13 करोड़ रुपये का अतिरिक्त मुआवजा चाहिए होगा.

इससे पहले, 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए केंद्र और सशस्त्र बलों से जवाब मांगा था. इंडियन एक्सप्रेस से जुड़ीं अमृता नायक दत्ता की खबर के मुताबिक, 1985 से अब तक लगभग 500 कैडेट्स को ट्रेनिंग के दौरान हुई विकलांगता के कारण मेडिकल कारणों से छुट्टी दे दी गई. अकेले NDA में बीते 5 सालों में (2021 से जुलाई 2025 के बीच) लगभग 20 ऐसे कैडेट्स को छुट्टी दी गई.

बताते चलें ECHS स्कीम 2003 में शुरू की गई थी. इसके तहत 30 क्षेत्रीय केंद्र, 448 पॉलीक्लिनिक्स और 3,000 से ज्यादा लिस्टेड अस्पताल खोले गए. इसके जरिए देश भर में 63 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवा मिलती है.

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