भारत-पाकिस्तान तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार संसद का मानसून सत्र आज से शुरू होने जा रहा है. उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार भी पूरा सत्र हंगामेदार हो सकता है. विपक्ष पाकिस्तान के साथ सीजफायर पर ट्रंप के क्रेडिट, बिहार वोटर लिस्ट संशोधन जैसे कई मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में है. उधर, सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए सहमति दी है.
संसद का मानसून सत्र आज से, विपक्ष के एजेंडे में पहलगाम अटैक और बिहार वोटर वेरिफिकेशन
1st Parliament Session After Operation Sindoor: संसद का Monsoon Session 21 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेगा. इन 32 दिनों के दौरान 18 बैठकें, 17 बिल पेश किए जाएंगे. स्वतंत्रता दिवस के चलते 13-14 अगस्त को संसद की कार्यवाही नहीं होगी. सदन शुरू होने से पहले PM Modi मीडिया को संबोधित करेंगे.

संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेगा. इन 32 दिनों के दौरान 18 बैठकें, 17 बिल पेश किए जाएंगे. स्वतंत्रता दिवस के चलते 13-14 अगस्त को संसद की कार्यवाही नहीं होगी. सदन शुरू होने से पहले पीएम मोदी मीडिया को संबोधित करेंगे. इसमें वह सरकार के एजेंडे और प्राथमिकताओं का जिक्र करेंगे.
सर्वदलीय बैठक में क्या हुआ?सरकार का कहना है कि वह ऑपरेशन सिंदूर सहित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है. लेकिन विपक्ष पहलगाम हमले में हुई कथित “चूक” पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा. रविवार 20 जुलाई को सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने इसके संकेत दिए.
दरअसल सर्वदलीय बैठक के दौरान विपक्षी दलों ने विपक्ष ने सीजफायर पर ट्रंप के दावों, पहलगाम हमले और बिहार में SIR के लिए जिम्मेदार “चूक” पर पीएम नरेन्द्र मोदी की प्रतिक्रिया मांगी.
दूसरी तरफ, विपक्ष से सहयोग की अपील करते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वह किसी भी विषय से पीछे नहीं हटेगी. लेकिन उन्होंने ट्रंप के दावों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. वहीं, सत्र के दौरान सरकार का जोर पाकिस्तान के तनाव के दौरान अपनी उपलब्धियों पर होगा.
इन मुद्दों पर भी रहेगी नजर12 जून को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया प्लेन क्रैश का मुद्द भी विपक्ष की लिस्ट में प्रमुखता से शामिल है. विपक्ष इस मुद्दे को विमानन सुरक्षा से जोड़कर संसद में उठा सकता है. माना जा रहा है सत्र के दौरान अमेरिकी रिपोर्टों, जिनमें पायलटों पर दोष मढ़ा जा रहा है, पर विपक्ष सरकार से जवाब मांग सकता है. लेकिन इंडिया टुडे से जुड़े सूत्रों का दावा है कि पीएम के इन मुद्दों पर जवाब देने की संभावना न के बराबर है.
इसके साथ ही एक और अहम मुद्दा है जिस पर दोनों पक्ष एक साथ आ सकते हैं, वह है जस्टिस यशवंत वर्मा का महाभियोग. रिजिजू ने कहा कि संसद में प्रस्ताव लाने के लिए 100 सांसदों के जरूरी हस्ताक्षर पहले ही लिए जा चुके हैं.
ये बिल पेश किए जा सकते हैंःये नए बिल पेश किए जा सकते हैं | ये पेंडिंग बिल पेश किए जा सकते हैं |
मणिपुर GST संशोधन बिल, 2025 | इनकम टैक्स बिल, 2025 |
टैक्सेशन लॉ संशोधन बिल, 2025 | इंडियन पोर्ट्स बिल, 2025 |
जन विश्वास संशोधन बिल, 2025 | मर्चेंट शिपिंग बिल, 2024 |
भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन बिल, 2025 | कोस्टल शिपिंग बिल, 2024 |
नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेस बिल, 2025 | समुद्र माल परिवहन बिल, 2024 |
नेशनल एंटी-डोपिंग संशोधन बिल, 2025 | बिल ऑफ लैडिंग बिल, 2024 |
भू-विरासत स्थल और भू-अवशेष (संरक्षण और रखरखाव) बिल, 2025 | गोवा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन बिल, 2024 |
वीडियो: संसद में आज: अमित शाह ने राहुल का नाम लेकर कांग्रेस को क्या सुनाया?