'फ्री स्पीच के केसों की सुनवाई अटकी रहना एक सजा', पूर्व CJI गवई ने अदालतों को बड़ा मैसेज दिया है

अदालतों में बढ़ते लंबित मामलों का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा,

अब सुप्रीम कोर्ट को ऐसे कई मामले देखने पड़ रहे हैं जहां केस दर्ज करना, जमानत न देना, लंबे समय तक जेल में रखना सीधे-सीधे लोगों की बोलने की आज़ादी पर असर डाल रहे हैं.

जस्टिस गवई ने कहा कि डिजिटल समय में पत्रकारों की आज़ादी की रक्षा करना अदालतों की बड़ी जिम्मेदारी है. उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट लगातार यह कोशिश कर रहा है कि बोलने की आज़ादी बनी रहे और उस पर बेवजह रोक न लगे, ताकि सरकार या सिस्टम के कंट्रोल से यह अधिकार कमजोर न हो जाए.

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जस्टिस गवई ने कहा कि भारत में बोलने की आज़ादी से जुड़े कानून इस बात को दिखाते हैं कि संविधान चाहता है कि सरकार किसी की सोच, बोलने या लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने की आज़ादी पर हावी न हो. इंटरनेट की भूमिका पर बोलते हुए जस्टिस गवई ने कहा,

अनुराधा भसीन केस (2020) में सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ कहा था कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का सही इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट की पहुंच बहुत ज़रूरी है, और इंटरनेट को लंबे समय तक बंद रखना संविधान के खिलाफ है.

उन्होंने चुनावी बांड के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि वोटर को सही जानकारी मिलना उसका अधिकार है, क्योंकि उसी पर उसकी अभिव्यक्ति और लोकतांत्रिक भागीदारी निर्भर है.

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