एसआईआर के दौरान एन्यूमरेशन फॉर्म न भरने की वजह से वोटर लिस्ट से बाहर हुए लोगों के लिए बड़ी खबर है. चुनाव आयोग ने ऐसे लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए एक और मौका देने का फैसला किया है. आयोग ने कहा है कि ऐसे लोग जो Enumeration form (गणना प्रपत्र) जमा न करने के कारण वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट से बाहर कर दिए गए थे वो अपने मौजूदा पते के आधार पर एन्यूमरेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं. ये सुविधा देश के उन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वोटरों के लिए है, जहां आयोग का ‘स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन’ (SIR) चल रहा है. सुप्रीम कोर्ट में इससे जुड़ा हलफनामा दाखिल करते हुए आयोग ने कहा कि चुनाव की प्रक्रिया की शुचिता तय करने के अपने संवैधानिक कर्तव्य को लेकर प्रतिबद्ध है.
SIR वाला फॉर्म नहीं भरने से कट गया नाम? ECI ने वोटर लिस्ट में वापसी का रास्ता खोला
ECI ने Supreme Court में हलफनामा देकर बताया कि सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में छूटे हुए मतदाता अब अपने मौजूदा पते के आधार पर एन्यूमरेशन फॉर्म जमा कर सकेंगे. पहले फॉर्म जमा न कर पाने की वजह भी बतानी होगी.
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चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हमफनामा दिया है (COURTSEY-ITG)
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सुप्रीम कोर्ट में ECI का हलफनामा
दरअसल, भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार (CEC Gyanesh Kumar) और इलेक्शन कमिश्नर सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में एक जॉइंट हलफनामा दिया है. इसमें आयोग ने बताया कि उसे कोर्ट से सुझाव मिला था कि ECI उन वोटर्स तक पहुंचने के तरीके तलाशे जिन्हें वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है. साथ ही उन्हें भी जोड़ा जाए जो ASDD (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, या डुप्लिकेट) की श्रेणी में आते हैं. मकसद ये था कि उन्हें फिर से वोटर लिस्ट में शामिल किया जा सके.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद, आयोग ने 6 नवंबर को संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को नए निर्देश जारी किए हैं. 6 नवंबर के निर्देशों में कहा गया है कि वोटर्स अपने वर्तमान सामान्य निवास (Current Ordinary Residence) के लिए भरे हुए गणना फॉर्म इलेक्शन रजिस्ट्रेशन (ERO) या असिस्टेंट इलेक्शन रजिस्ट्रेशन अधिकारी (AERO) के पास जमा कर सकते हैं.
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इसके मुताबिक जो वोटर अभी भी उसी निवास स्थान पर रह रहे हैं, वो एक सिग्नेचर किए गए गणना फॉर्म के साथ 'एनेक्सचर-B' (Annexure-B) स्टेटमेंट जमा कर सकते हैं. इसमें पहले फॉर्म जमा न कर पाने का कारण भी बताना होगा. ये फॉर्म ERO, AERO या बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) के पास व्यक्तिगत रूप से या परिवार के सदस्यों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं. साथ ही इन्हें ECINET के जरिए ई-साइन (e-sign) करके ऑनलाइन भी जमा किया जा सकता है.
फॉर्म-8 से राहतजो वोटर सेम राज्य में दूसरी जगह चले गए हैं, उन्हें फॉर्म-8 जमा करने की जरूरत नहीं है. इसके बजाय, वे अपने नए निर्वाचन क्षेत्र के ERO या AERO के पास गणना फॉर्म के साथ 'एनेक्सचर-C' (Annexure-C) स्टेटमेंट जिसमें उनका नया पता और विधानसभा क्षेत्र हो, और पते का प्रमाण जमा कर सकते हैं. वे वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए 'BLO के साथ कॉल बुक करने' (book a call with BLO) की सुविधा का भी उपयोग कर सकते हैं.
फॉर्म-8 आयोग का वो दस्तावेज है, जिसके जरिए मौजूदा रिकॉर्ड में बदलाव या सुधार के लिए आवेदन किया जाता है.
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आयोग ने कहा कि हटाए गए वोटरों की बूथवार लिस्ट, उन्हें शामिल न किए जाने के संभावित कारणों के साथ फिर से प्रदर्शित की जाएगी. जमा किए गए एन्यूमरेशन फॉर्म पर 'रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, 1960' के नियम 21(1) के तहत EROs द्वारा कार्रवाई की जाएगी. इसके बाद वोटर को उसका मूल 'इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड' (EPIC) नंबर फिर से अलॉट कर दिया जाएगा.
फॉर्म-6 के पर भी दिया स्पष्टीकरणECI के हलफनामे में कहा गया है कि जिन वोटरों ने SIR के दौरान पहले ही फॉर्म-6 जमा कर दिया है, उन्हें नया एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने की आवश्यकता नहीं है. 3 नवंबर के एक स्पष्टीकरण का हवाला देते हुए हलफनामे में कहा गया है कि SIR से पहले रजिस्टर होने और ड्राफ्ट रोल में नाम होने के बावजूद, यदि कोई व्यक्ति फॉर्म-6 भरता है, तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी. बशर्ते कि वह व्यक्ति किसी और संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में रजिस्टर्ड न हो और उसका घोषणा-पत्र कानून के मुताबिक हो.
ECI ने बताया कि उसने एक ऐसी व्यवस्था लागू की है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी एलिजिबल वोटर फाइनल वोटर लिस्ट से छूट न जाए. साथ ही duplicate entries को भी रोका जा सके.
(यह भी पढ़ें: 'SIR में नाम कटा तो नागरिकता भी छिन जाएगी', अखिलेश यादव ने नई बहस छेड़ दी)
IT/ICT डिवीजन की निगरानीहलफनामे में ECI के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (IT/ICT) डिवीजन की निगरानी के बारे में भी बताया गया है. 2 नवंबर को एक नए उप चुनाव आयुक्त (DEC) के कार्यभार संभालने के बाद, आयोग ने 4 नवंबर को एक नया work order जारी किया. इसमें IT/ICT डिवीजन की निगरानी का जिम्मा एक सीनियर DEC को सौंप दिया गया. ECI ने बताया कि IT/ICT डिवीजन हमेशा से ही एक DEC की देखरेख में रहा है. वहां डायरेक्टर जनरल (IT) डिवीजन की फाइलों को आयोग के सामने पेश करने से पहले सीनियर DEC के माध्यम से भेजते हैं.
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