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मोहल्ला क्लिनिक को आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाने की तैयारी, केजरीवाल ने दिल्ली में AB-PMJAY को क्यों नहीं लागू किया?

दिल्ली के Mohalla Clinics अगर Ayushman Arogya Mandir में बदले जाते हैं, तो दिल्ली सरकार को आयुष्मान भारत के गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा. AB-PMJAY एक ऐसी योजना है जो पूरे देश में लागू है, सिवाए दिल्ली और पश्चिम बंगाल के.

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केंद्र सरकार मोहल्ला क्लिनिकों की स्थिति पर रिपोर्ट की मांग कर सकती है. (फाइल फोटो: इंडिया टुडे)

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिकों (Mohalla Clinics) की स्थिति पर रिपोर्ट मांगने की तैयारी में है. मंत्रालय जानना चाहता है कि क्या मोहल्ला क्लिनिकों आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (Ayushman Arogya Mandir) में बदल सकते हैं या नहीं. 

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न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से इस मामले का जानकारी दी है. रिपोर्ट है कि मंत्रालय आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम (AB-PMJAY) की स्थिति पर भी गौर करेगा. ये एक ऐसी योजना है जो पूरे देश में लागू है, सिवाए दिल्ली और पश्चिम बंगाल के. खबर है कि दिल्ली के 51 लाख लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड दिए जाएंगे. 

अगर मोहल्ला क्लिनिकों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बदला जाता है, तो इसे आयुष्मान भारत के गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा. एक सोर्स ने PTI को बताया,

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मोहल्ला क्लिनिकों को लेकर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं, सरकार उसको लेकर चिंतित है. दिल्ली के नए स्वास्थ्य मंत्रालय से इस मामले में एक रिपोर्ट मांगी जाएगी. 

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इससे पहले जनवरी में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मोहल्ला क्लिनिकों को लेकर CBI जांच के आदेश दिए थे. कई मोहल्ला क्लिनिकों पर जांच के फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप लगे हैं. ताकि प्राइवेट लैब्स को फायदा पहुंचाया जा सके.

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31 जनवरी, 2025 तक की रिपोर्ट के अनुसार, देश 176141 आरोग्य मंदिर काम कर रहे हैं. इन अस्पतालों में सर्वाइकल, ब्रेस्ट और ओरल कैंसर जैसी गैर-संक्रामक बीमारियों (NCDs) की स्क्रीनिंग की सुविधा दी जाती है. 

AM-PMJAY में आर्थिक रूप से कमजोर लगभग 55 करोड़ लोगों को हरेक साल 5 लाख रुपये का हेल्थ कवर दिया जाता है. हाल ही में इस योजना विस्तार किया गया है और 70 साल और उससे अधिक आयु के हर सामाजिक-आर्थिक स्थिति के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को इससे जोड़ा गया है.

केजरीवाल ने क्यों नहीं लागू किया AM-PMJAY?

AM-PMJAY को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली की पूर्व AAP सरकार के बीच कई बार विवाद हुआ था. पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे दिल्ली में लागू नहीं किया. इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने उनकी आलोचना की. इसका जवाब देते हुए केजरीवाल ने अक्टूबर 2024 कहा था कि दिल्ली को इसकी जरूरत नहीं है. क्योंकि AAP सरकार दिल्ली के लोगों को 1 करोड़ रुपये तक की हेल्थ सुविधा फ्री में देती है.

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