दिल्ली हाई कोर्ट नहीं पहुंचे जस्टिस यशवंत वर्मा, कैशकांड पर पुलिस और फायर ब्रिगेड विभाग की चुप्पी

वहीं, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की बेंच के समक्ष पेश हुए सीनियर एडवोकेट अरुण भारद्वाज ने इस मुद्दे को उठाया. उन्होंने कहा,

‘आज की घटना ने हममें से कई लोगों को दुखी किया है. कृपया प्रशासनिक स्तर पर कुछ कदम उठाएं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों और न्यायिक व्यवस्था की सत्यनिष्ठा बनी रहे... हम सदमे में हैं और हमारा मनोबल टूटा हुआ है.’

इस पर CJ उपाध्याय ने कहा कि कोर्ट इस मामले को लेकर सचेत है.

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इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक आधिकारिक बयान जारी किया गया है. जिसमें बताया गया कि जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफर और इन-हाउस जांच पूरी तरह स्वतंत्र और अलग है. मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कैश मिलने के आरोपों को लेकर प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है. जिसके तहत दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से एक प्रारंभिक रिपोर्ट मांगी गई थी. ये रिपोर्ट 21 मार्च को सौंपी गई. अब इसके बाद रिपोर्ट की समीक्षा कर आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

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