सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेशी घुसपैठिये को बेल दी, कहा- 'सीमा पार करना आतंकवाद नहीं'

सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेशी प्रवासियों को भारत में एंट्री दिलाने के आरोपी बांग्लादेशी व्यक्ति को जमानत दे दी है. कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि किसी मामले में यह संकेत मिल सकता है कि सीमा पार आवाजाही अवैध गतिविधियों के लिए है, लेकिन इस आधार पर यह दावा नहीं किया जा सकता कि याचिकाकर्ता किसी आतंकी संगठन से जुड़ा है. मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि आरोपी बीते 10 साल से बेंगलुरू में रह रहा है. जांच में उसके किसी आतंकी संगटन से जुड़े होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं. 

आरोपी बांग्लादेश का नागरिक है. उस पर आरोप है कि वो गलत तरीके से भारत आया और म्यांमार से भारत में मानव तस्करी करने वाले एक इंटरनेशनल गैंग का हिस्सा है. 7 नवंबर, 2023 को उसे गिरफ्तार कर लिया गया था. तभी से जेल में बंद था. अब कोर्ट ने उसको जमानत दे दी है. लेकिन आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखने का निर्देश भी दिया.

मामले में याचिकाकर्ता के अलावा एक और आरोपी भी है. उसने भी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाया था. मई 2025 में कोर्ट ने उसे जमानत दे दी थी. लेकिन वो व्यक्ति मुख्य नहीं बल्कि सह-आरोपी था.