भारत अमेरिका के दबाव में चाबहार पोर्ट से पीछे हटा? विदेश मंत्रालय ने ये जवाब दिया

बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, साल 2003 में भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए सहमति बनी थी. इसके बाद साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान का दौरा किया. इसी साल इस समझौते को मंजूरी मिली. पोर्ट का सबसे पहला सफल इस्तेमाल 2019 में किया गया, जब अफगानिस्तान से भारत आने वाले मालवाहक जहाज ने पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अपना सफर पूरा किया.  

अब कहा जा रहा है कि भारत चाबहार बंदरगाह के काम से अपना हाथ खींचने वाला है. सोशल मीडिया पर पीएम नरेंद्र मोदी का एक पुराना वीडियो भी चल रहा है, जिसमें वो कहते हैं कि चाबहार एग्रीमेंट उनका किया हुआ एक बड़ा काम है. वे ये भी कहते हैं कि किसी तीसरे देश के प्रभाव में वह अपने फैसले नहीं लेंगे. कांग्रेस के लोग यही वीडियो शेयर कर कह रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के आगे पीएम मोदी ‘झुक’ गए हैं.

ये सवाल जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के सामने आया तो उन्होंने कहा कि भारत इस मुद्दे पर अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है. आगे उन्होंने कहा, 

जैसा कि आप जानते हैं कि 28 अक्टूबर को अमेरिका के वित्त विभाग ने एक लेटर जारी किया था. इसमें बिना शर्त प्रतिबंधों में छूट की जानकारी दी गई थी, जो 26 अप्रैल 2026 तक वैध है. 

दरअसल, अमेरिका ने ईरान पर 29 सितंबर 2025 को अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए थे. इस दौरान उसने कहा था कि ईरान के चाबहार बंदरगाह का संचालन करने वाले लोगों पर सितंबर महीने के अंत से प्रतिबंध लागू होंगे. लेकिन भारत के लिए अमेरिका ने प्रतिबंधों में ढील भी दी थी. चाबहार पोर्ट से अपनी सारी गतिविधियों को समेटने के लिए अमेरिका के ऑफिस ऑफ फॉरेन असेट्स कंट्रोल (ओएफएसी) ने भारत को प्रतिबंधों से 26 अप्रैल 2026 तक छूट दी थी.

हालांकि, द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले की जानकारी रखने वाले कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें ये पता चला है कि भारत चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए अपना सीधा निवेश समाप्त करने की कोशिश में है. इसके लिए प्रोजेक्ट में भारत की प्रतिबद्धता वाला सारा बजट एक साल पहले ही एकमुश्त ईरान को सौंप दिया गया है. अब इस पोर्ट के विकास में भारत के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं बचती. 

ये बात इसलिए भी अहम है, क्योंकि डॉनल्ड ट्रंप ने 12 जनवरी को ऐलान किया था कि जो भी देश ईरान के साथ कारोबार करेगा, उस पर अमेरिका के साथ किए जाने वाले कारोबार पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा.

इकनॉमिक टाइम्स से बातचीत करते हुए एक सरकारी सूत्र ने बताया कि भारत को पहले ही पता था कि अमेरिका ईरान पर दोबारा प्रतिबंध लगाएगा और ऐसे में चाबहार प्रोजेक्ट के लिए पैसा भेजना मुश्किल हो जाएगा. इसलिए पहले ही तकरीबन 1090 करोड़ रुपये (120 मिलियन USD) का बजट ईरान को ट्रांसफर कर दिया गया. 

उन्होंने आगे कहा कि अब चाबहार के लिए ईरान को दी गई अपनी प्रतिबद्धता के प्रति भारत की कोई जिम्मेदारी नहीं बचती. भारत ने ईरान को जो पैसे दिए हैं, उसे वो अपनी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल करने के लिए आजाद है. ये भी कहा जा रहा है कि चाबहार बंदरगाह के विकास का काम आगे बढ़ाने के लिए भारत एक नई इकाई बनाने की संभावना पर भी विचार कर रहा है.

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