"लिव-इन में पुरुषों को गलत सजा मिल जाती है", इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द की रेप की सजा

हाईकोर्ट में जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस प्रशांत मिश्रा की डिवीजन बेंच ने अपील पर सुनवाई की. कोर्ट ने पाया कि लड़की ने खुद घर से भागकर युवक के साथ जाने की बात कही. दोनों 6 महीने तक सहमति से साथ रहे, साथ गोरखपुर से बैंगलोर तक यात्रा की, शारीरिक संबंध बनाए और लड़की गर्भवती भी हुई. कोई जबरदस्ती या अपहरण का सबूत नहीं मिला. कोर्ट ने कहा कि लड़की ने कभी बलात्कार या जबरन संबंध का आरोप नहीं लगाया.

कोर्ट ने आगे बताया,

“ये मामला युवाओं में बढ़ते लिव-इन रिलेशनशिप का उदाहरण है. रिश्ता टूटने पर शिकायत हो जाती है और महिलाओं के पक्ष वाली पुराने कानूनों के कारण पुरुष दोषी ठहराए जाते हैं, जबकि तब लिव-इन का कॉन्सेप्ट नहीं था.”

कोर्ट ने लड़की की उम्र को 18 साल से ज्यादा माना, इसलिए POCSO लागू नहीं होता. सहमति से संबंध होने से बलात्कार (धारा 376) का आरोप भी गलत है. अपहरण (363, 366) भी नहीं बनता क्योंकि लड़की स्वेच्छा से गई थी. एससी/एसटी एक्ट की सजा भी इसलिए रद्द क्योंकि वो अन्य धाराओं पर 10 साल से अधिक सजा पर निर्भर है. धारा 323 भी परिवार के सदस्यों पर थी, युवक पर नहीं.

कोर्ट ने सभी सजाएं रद्द कर युवक को रिहा करने का आदेश दिया. बेंच ने कहा,

“ऊपर बताए गए कारणों से ट्रायल कोर्ट का फैसला और आदेश सही नहीं ठहरता. इसलिए उस आदेश को पूरी तरह रद्द कर दिया जाता है.”

कोर्ट ने कहा कि अपील करने वाला वर्तमान में जेल में है. और निर्देश दिया कि अगर वो किसी अन्य मामले में वांछित/जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसे तुरंत रिहा किया जाए.

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