नोएडा से ग्रेटर नोएडा जाना होगा आसान, एक्वा लाइन के एक्सटेंशन को मंजूरी, जानें कहां तक जाएगी मेट्रो

एक्वा लाइन में 8.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड मेट्रो कॉरिडोर बनाया जाएगा. इसमें पांच स्टेशन होंगे. बताया जा है कि इसमें 2390 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. इसे 4 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. जिन रिहायशी इलाकों को इससे फायदा होने की उम्मीद है उनमें ग्रेटर नोएडा सेक्टर 4 के गौर सिटी 1 और 2, व नोएडा सेक्टर 122 का क्लेओ काउंटी शामिल हैं.

इस प्रोजेक्ट के तहत यात्रियों को नोएडा सेक्टर 61 पर इंटरचेंज की सुविधा भी मिलेगी. इससे उन्हें दिल्ली और एनसीआर के दूसरे हिस्सों तक जाने में आसानी होगी.

केंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) ने नई दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर में युगे युगीन भारत संग्रहालय के विकास को भी मंजूरी दी है. इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 3230 करोड़ रुपये तय की गई है. इसके नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर को म्यूजियम के रूप में विकसित किया जाएगा.

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यह प्रोजेक्ट दिल्ली में सांस्कृतिक बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा. म्यूजियम का कुल निर्मित क्षेत्र लगभग 1 लाख 78 हजार वर्ग मीटर से ज्यादा बताया जा रहा है. 

कैबिनेट ने रबी 2026-27 सीजन के लिए फॉस्फेटिक और पोटासिक (P&K) उर्वरकों पर 'न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी' (NBS) दरों को मंजूरी दी है. इस सीजन के लिए सरकार ने 62370 करोड़ रुपये की अनुमानित बजटीय जरूरत तय की है.  

सब्सिडी में डाई-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) और NPKS ग्रेड सहित P&K उर्वरक शामिल होंगे. उर्वरक कंपनियों को मंजूर और अधिसूचित दरों के अनुसार सब्सिडी मिलेगी. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को ये उत्पाद किफायती दामों पर मिलते रहें.

सरकार के प्रोजेक्ट में माइक्रो यूनिट्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (CGFMU) को 31 मार्च 2031 तक जारी रखना भी शामिल है. इसके लिए 5,000 करोड़ रुपये का कॉर्पस तय किया गया है. फंड के जरिए PMMY के तहत पात्र छोटे कारोबारियों को दिए जाने वाले लोन पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों को क्रेडिट गारंटी दी जाएगी. 

कैबिनेट ने 'स्टैंड-अप इंडिया' योजना को भी 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी है. इसके तहत महिलाओं, SC और ST के लोगों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना है. इसके तहत अगले पांच वर्षों में 2.5 लाख और उद्यमियों को वित्तीय सहायता दी जाएगी. योजना के तहत कारोबार शुरू करने के लिए पात्र लोगों को 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का बैंक लोन भी मिल सकता है.  

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