नहीं रहेंगे UGC, AICTE, NCTE; बहुत बड़े बदलाव को मोदी कैबिनेट ने दे दी मंजूरी

यह संस्था सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ाई से जुड़े नियम, मान्यता और मानक तय करेगी. मेडिकल और लॉ कॉलेज इसमें शामिल नहीं होंगे. हालांकि, वित्तीय मदद से जुड़े फैसले और फंड देने का काम इस नई संस्था के पास नहीं होगा. यह जिम्मेदारी पहले की तरह सरकार के संबंधित मंत्रालय के पास ही रहेगी.

अब तक भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था अलग-अलग एजेंसियों में बंटी हुई है.

• UGC: सामान्य (गैर-तकनीकी) हायर एजुकेशन को देखता है.
• AICTE: इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा संभालता है.
• NCTE: टीचर ट्रेनिंग और टीचरों की शिक्षा का काम देखता है.

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NEP 2020 में कहा गया था कि उच्च शिक्षा के प्रशासन में बड़ा बदलाव होना चाहिए और इसके लिए एक ही संस्था की जरूरत है. इसके लिए पहली कोशिश 2018 में HECI विधेयक के मसौदे से शुरू हुई थी. 

हालांकि, 2021 में धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री बनने के बाद इस प्रक्रिया ने फिर से रफ्तार पकड़ी. विपक्ष का आरोप है कि यह बिल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित शिक्षण संस्थानों को बंद करने और निजीकरण को बढ़ावा देने का कारण बन सकता है.

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