मुसलमानों पर हमले और लिंचिंग से जुड़ी सुनवाई पर 'बंटा' इलाहाबाद हाई कोर्ट

जस्टिस श्रीधरन ने मदरसों के खिलाफ जांच का निर्देश देने के NHRC की शक्ति पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि मानवाधिकार आयोग अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामलों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. खास तौर पर उन मामलों में जिनको अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट के सामने उठाया जा सकता है. जस्टिस श्रीधरन ने कहा, 

मुस्लिम समुदाय के लोगों पर हमले और उनकी लिंचिंग से जुड़ी कुछ घटनाओं में अपराधियों के खिलाफ मामले दर्ज नहीं होते या फिर ठीक से जांच नहीं होती. ऐसे मामलों में स्वत: संज्ञान लेने के बजाय मानवाधिकार आयोग उन मामलों में हस्तक्षेप करता है जिससे प्रथम दृष्टया उसको कोई लेना-देना नहीं है.

उन्होंने आगे कहा कि कोर्ट को इस बात की जानकारी नहीं है कि NHRC उन मामलों में स्वत: संज्ञान लेता हो, जिसमें कुछ ग्रुप्स कानून को अपने हाथ में  लेकर देश के आम नागरिकों को परेशान करते हैं. इसके बाद जस्टिस श्रीधरन ने दो अलग समुदायों के लोगों को आपसी संबंध के चलते होने वाली परेशानियों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा,

 पब्लिक प्लेस पर किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ एक कप कॉफी पीना भी कभी-कभी डर का कारण बन जाता है.

वहीं जस्टिस विवेक सरन ने कहा कि वे जस्टिस श्रीधरन के कॉमेंट्स से सहमत नहीं हैं. उन्होंने एक अलग आदेश पारित किया. जस्टिस सरन ने कहा, 

अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 में कई फैक्ट्स मेंशन किए गए हैं. जिससे मैं सहमत नहीं हूं. इसलिए मैं जस्टिस अतुल श्रीधरन के दिए गए आदेश से असहमत हूं.

जस्टिस सरन ने कहा कि अगर NHRC की भूमिका को लेकर कोई आदेश पारित करना था तो सभी संबंधित पक्षों को सुना जाना चाहिए था. उन्होंने ये भी कहा कि पक्षकारों के एब्सेंट होने की स्थिति में किसी भी तरह की प्रतिकूल टिप्पणी की जरूरत नहीं थी.

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