क्लासमेट पर बनाया बुर्का पहनने का दबाव, HC का आदेश- 'गंभीर आरोप, FIR रद्द नहीं होगी'

इसी FIR को ही रद्द कराने के लिए आरोपियों ने हाईकोर्ट में अपील की थी. केस की सुनवाई करते हुए जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने गुरुवार, 16 अप्रैल को अपने आदेश में कहा, 

धर्मांतरण विरोधी कानून ऐसे लोगों के लिए ही लाया गया था, जो अपने धर्म का प्रचार-प्रसार नहीं करते बल्कि दूसरों पर उसे थोपते हैं. उन्हें लगता है कि वो जिस धर्म में आस्था रखते हैं, उसका पालन दूसरों को भी करना चाहिए.

कोर्ट ने आगे कहा कि युवाओं में अगर इस तरह का रुझान दिखता है तो ये और चिंताजनक बात है. यह उनके जीवन का वो समय है, जब उन्हें शिक्षा और अलग-अलग क्षेत्रों में कौशल विकास पर ध्यान देना चाहिए. समाज और राष्ट्र की सेवा में अपने को समर्पित करने के बारे में सोचना चाहिए. 

खंडपीठ के मुताबिक, किसी उभरते हुए खतरे को रोकने के लिए बनाए गए कानून को अगर शुरुआती चरणों में ही रोक दिया जाए तो वह कानून को ही उलझा देगा. उसके मकसद को विफल कर देगा. कोर्ट ने साफ किया कि इसका मतलब ये नहीं कि नए कानून के तहत झूठे आरोपों को प्रोत्साहित किया जाए. लेकिन ठोस सबूतों के साथ शुरू किए गए केस को शुरुआत में ही खत्म करके इस कानून के मकसद को विफल नहीं किया जा सकता.

वहीं, एफआईआर खारिज करने की अपील करने वाले पक्ष ने हिंदू लड़की के भाई की शिकायत को बदले की कार्रवाई बताया है. उनका कहना है कि वह आरोपियों में से एक लड़की को परेशान करता था. उसका पीछा करता था. उससे यौन संबंध बनाने के लिए भी कहा था. ये घटना होने पर छात्रा और उसकी साथियों ने प्रिंसिपल के पास शिकायत की थी. इसके बाद बदला लेने के लिए उसने मनगढ़ंत कहानी के आधार पर लड़कियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी.

आरोपी छात्राओं के वकील ने इस बात पर जोर दिया कि न तो धर्मांतरण हुआ है और न ही धर्मांतरण का प्रयास किया गया है. एफआईआर दुर्भावनापूर्ण तरीके से दर्ज की गई है.

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