अखलाक हत्याकांड: आरोपियों ने जमानत के लिए जो तर्क दिए, सरकार ने भी कोर्ट में वही कहा

रिपोर्ट के मुताबिक सरकार का कहना था कि मामले में चश्मदीदों के लिखित बयान में आरोपियों की संख्या दस बताई गई थी. जांच के दौरान गवाहों ने किसी भी आरोपी का नाम नहीं लिया. बाद में जब चश्मदीद शैस्ता का बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया, तो उसने दस आरोपियों के अलावा छह और लोगों का नाम लिया था. इसमें अरुण, पुनीत, भीम, हरि ओम, सोनू और रवीण शामिल थे.

सरकार ने यह तर्क देते हुए कहा कि चश्मदीदों असकरी (अखलाक की मां), इकरमान (पत्नी), शैस्ता (बेटी) और दानिश के बयानों में आरोपियों की संख्या में बदलाव किया गया है. इसके अलावा गवाह और आरोपी दोनों एक ही गांव, बिसाड़ा के रहने वाले हैं. इसके बावजूद, शिकायतकर्ता और अन्य गवाहों ने अपने बयानों में आरोपियों की संख्या में बदलाव किया है.

इससे पहले आरोपियों के वकील ने भी कोर्ट में बचाव का तर्क देते हुए अखलाक की पत्नी इकरमन और बेटी शैस्ता के बयानों का हवाला दिया था. वकील ने कहा था कि इकरमन ने आरोपियों का नाम हमलावर के रूप में नहीं बताया था. वहीं अखलाक की बेटी शैस्ता का बयान का भी हवाला देते हुए कहा था कि 13 अक्टूबर 2015 को दिए अपने पहले बयान में उसने पुनीत या अरुण का नाम नहीं लिया था. बाद में धारा 164 के तहत दिए अपने बयान में नाम बताया था. इसके बाद कोर्ट ने 6 अप्रैल 2017 को दो अलग-अलग आदेश पारित कर आरोपियों को जमानत दे दी थी. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इसी आधार पर बाद में कई अन्य आरोपियों ने भी हाई कोर्ट का रुख किया था और उन्हें जमानत मिल गई थी.

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मालूम हो कि अखलाक को 28 सितंबर, 2015 को गौतम बुद्ध नगर के दादरी के बिसाड़ा गांव में उसके घर से घसीटकर बाहर निकाला गया था. उसे इस शक में पीट-पीटकर मार डाला गया कि उसने गोहत्या की थी. इस मामले पर देश भर में बवाल हुआ था. मॉब लिचिंग के लिए देश में बढ़ती असहिष्णुता को जिम्मेदार ठहराया गया था. गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने इस मामले में कई गिरफ्तारियां कीं थीं. ट्रायल कोर्ट में दायर अपनी चार्जशीट में, पुलिस ने 19 आरोपियों के नाम बताए थे. सभी आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) के तहत हत्या, दंगा और आपराधिक धमकी सहित कई आरोप हैं.

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