अजित पवार की बढ़ीं मुश्किलें? 1800 करोड़ की पुणे लैंड डील केस में सीएम फडणवीस ने दिए जांच के आदेश

उन्होंने बताया कि सेल डीड करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. पहली गलती सब-रजिस्ट्रार की लगती है. IGR ने भी कन्फर्म किया है कि गलती हुई है. यह गलती अनजाने में हुई हो या जानबूझकर, इस मामले में शामिल सभी अधिकारी दोषी हैं. उन सभी पर कार्रवाई होगी.

पार्थ पवार ने एक न्यूज चैनल से कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है. लैंड डील में अपनी किसी भी भूमिका से इनकार करते हुए डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि उन्हें इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है. उनका इससे कोई लेना-देना नहीं है. महाराष्ट्र के लोग उन्हें 35 सालों से जानते हैं. उन्होंने इसके बारे में पूरी जानकारी मांगी है. वहीं, जांचे के आदेश का स्वागत करते हुए उन्होंने कह कि सीएम ने जांच के आदेश दिए हैं और ऐसा करना सही है. 

जमीन डील का मुद्दा उठाते हुए शिवसेना (UBT) नेता अंबादास दानवे ने कहा कि एक कंपनी, जिसकी शेयर कैपिटल सिर्फ 1 लाख रुपये है, उसने 1,800 करोड़ रुपये की जमीन सिर्फ 300 करोड़ रुपये में खरीद ली है. कंपनी वहां एक IT पार्क बनाना चाहती है. सब-रजिस्ट्रार के ऑफिस ने स्टांप ड्यूटी माफ कर दी.

सरकार से जमीन डील पर सफाई मांगते हुए बारामती की सांसद और NCP(SP) नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि पहले कहा गया था कि 21 करोड़ रुपये की स्टांप ड्यूटी माफ की गई है. अब कहा जा रहा है कि 6 करोड़ रुपये माफ किए गए. स्टाम्प ड्यूटी दी गई थी या नहीं? सरकार को साफ करना चाहिए कि डील हुई है या नहीं. वहीं, महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख हर्षवर्धन सपकाल ने अजित पवार से इस्तीफे की मांग की. 

रिपोर्ट के मुताबिक, यह डील पुणे शहर के मुंडवा इलाके में पॉश कोरेगांव पार्क इलाके के पास 40 एकड़ जमीन से जुड़ी है. आरोप है कि 1,800 करोड़ रुपये की यह जमीन कथित तौर पर एमेडिया एंटरप्राइजेज LLP को 300 करोड़ रुपये में बेची गई थी. इसमें कथित तौर पर 21 करोड़ रुपये की स्टांप ड्यूटी माफ की गई थी. पार्थ पवार इस कंपनी में पार्टनर हैं.

इस जमीन को महार वतन जमीन के तौर पर कैटिगराइज किया गया था. यह वह जमीन है जो महार (SC) समुदाय के लोगों को गांव के प्रशासन के लिए श्रम देने के बदले में दी गई थी. इसे “वतन जमीन” कहा जाता है. इस जमीन को बिना राज्य सरकार की अनुमति के बेचा नहीं जा सकता. 

अब इसे लेकर रेवेन्यू मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले का कहना है कि वह चेक करेंगे कि स्टांप ड्यूटी में छूट कानून के मुताबिक दी गई थी या नहीं. जब महार वतन जमीन की बात आती है तो एक खास कानून है. उन्होंने यह जांच करने के लिए जांच के आदेश दिए हैं कि महार वतन जमीन से जुड़े कानून के प्रावधानों का पालन किया गया है या नहीं.

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