बड़ा फैसला! सेंसर बोर्ड के कंट्रोल से बाहर रहेगा ओटीटी प्लैटफॉर्म पर आने वाला कॉन्टेंट

पहला लेवल: सबसे पहले तो हर ओटीटी प्लेटफॉर्म को खुद ही अपने कॉन्टेंट पर नज़र रखना पड़ता है. यानी कोई ऐसी चीज़ उनके प्लैटफॉर्म पर न दिखाई जाए, जिसकी मनाही है. जो कुछ भी वो दिखाएंगे, उसकी जिम्मेदारी उसी प्लेटफॉर्म की होगी. यानी सेल्फ सेंसरशिप.  

दूसरा लेवल: अगर किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जनता की शिकायत का समाधान नहीं होता, तो ये मामला ओटीटी प्लैटफॉर्म्स के बनाए गए एक इंडिपेंडेट ऑर्गनाइजेशन के पास जाएगा. ये ऑर्गनाइजेशन उन शिकायतों पर संज्ञान लेगा. कॉन्टेंट देखेगा और फिर अपनी समझ के हिसाब से फ़ैसला लेगा.

तीसरा लेवल: अगर पहले और दूसरे लेवल पर भी समस्या का समाधान नहीं मिलता, तो फिर केंद्र सरकार इसमें दखल देगी. ये अंतिम लेवल है, जहां नेशनल लेवल पर मामलों को देखा और सुलझाया जाता है. इस दौरान सरकार जो भी फैसला लेती है, उसे ओटीटी प्लैटफॉर्म्स को मानना होता है. 

ये सारा लफड़ा अप्रैल 2025 में शुरू हुआ. जब केंद्र सरकार समेत कई अन्य पक्षों ने ओटीटी और सोशल मीडिया पर दिखाए जाने वाले सेक्शुअल कॉन्टेंट पर बैन की मांग की थी. इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे चिंता का विषय माना था. साथ ही बी आर गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने ये भी कहा कि इस मसले से डील करने का तरीका विधायिका या कार्यपालिका की तरफ से आना चाहिए. इस मसले से निपटने के लिए अब जो नियम बना है, वो ये है कि ओटीटी प्लैटफॉर्म्स को सेंसर बोर्ड से दूर रखा जाना चाहिए. ओटीटी के कॉन्टेंट की ज़िम्मेदारी प्लैटफॉर्म्स और उनकी इंडीपेंडेंट बॉडी के पास ही रहेगी. तब भी मैटर नहीं सुलटता, तब केंद्र सरकार हस्तक्षेप करेगी. 

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