ताहिर हुसैन रोज जेल से बाहर आएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, फिर जेल चले जाएंगे

परोल पर रहते हुए ताहिर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दे सकते. वो अदालत में लंबित मामलों पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे. हालांकि वो पार्टी कार्यालय और मीटिंग्स में शामिल हो सकते हैं और केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार कर सकते हैं.

ताहिर हुसैन, साल 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में आरोपी हैं. उन पर खुफिया ब्यूरो कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या में शामिल होने समेत कई गंभीर आरोप हैं. इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों घायल हुए थे. इससे पहले 14 जनवरी के दिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार किया था, लेकिन नामांकन दाखिल करने के लिए कस्टडी परोल दी थी. सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर 22 जनवरी को विभाजित निर्णय दिया था. 

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) SV राजू ताहिर की जमानत का विरोध कर रहे थे. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनसे पूछा कि आपने नामांकन के लिए कस्टडी परोल का विरोध क्यों नहीं किया? इस पर ASG ने बताया कि हुसैन, नामांकन दाखिल करने के बाद जेल वापस आ गए थे. इस पर कोर्ट ने तर्क दिए कि इस मामले में भी हुसैन वापस आ सकते हैं. ASG ने इस बात पर जोर दिया कि आखिरकार इसका फैसला तो करना ही होगा जो एक मिसाल कायम करेगा. 

इसके बाद ASG ने कोर्ट को ताहिर की सुरक्षा और जेल वैन के खर्चों का विवरण दिया. साथ ही ये बात भी नत्थी की कि अगर हुसैन दिनभर बाहर रहने की बजाय जेल लौट आते हैं, तो खर्च आधा हो जाएगा.

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हुसैन के वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने इसका विरोध करते हुए उदाहरण दिए. उन्होंने कहा, “सह-आरोपी को UAPA मामले में परीक्षा देने के लिए दो हफ्ते की कस्टडी परोल दी गई थी, और तब केवल 50 हजार रुपये खर्च हुआ था. इस पर कोर्ट ने कहा कि परीक्षा देना और चुनाव प्रचार करना अलग है. चुनाव प्रचार के लिए ज्यादा सुरक्षा की जरूरत होती है.”

कोर्ट ने ताहिर को जेल से ही चुनाव लड़ने की सलाह दी. कहा कि इसके लिए बाहर आने की जरूरत नहीं है. जेल से चुनाव लड़ने पर आपको अधिक सहानुभूति मिलेगी. हालांकि ताहिर की तरफ से कस्टडी परोल की मांग की जाती रही.

सुनवाई के दौरान ASG ने जमानत राशि को 7 दिन पहले जमा करने पर जोर दिया. उन्होंने तर्क दिए कि कई मामलों में हमें अग्रिम भुगतान नहीं दिया गया. इस पर हुसैन के वकील ने दो दिनों का खर्च एडवांस में जमा करने की बात रखी जिसे कोर्ट ने मान लिया.

वीडियो: Supreme Court के सामने दिल्ली चुनावों को लेकर वकीलों ने क्या बताया?