आज के इस मेगा एक्सप्लेनर में हम इसी 'कुर्सी मोह' की पूरी कुंडली खंगालेंगे. हम उत्तर प्रदेश के उस मुख्यमंत्री की बात करेंगे जो सिर्फ 48 घंटे के लिए कुर्सी पर बैठा और हम उन देशों की भी सैर करेंगे जहां हार के बाद राष्ट्रपति को बंकर से गिरफ्तार करना पड़ा.

इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें सिर्फ बंगाल नहीं बल्कि पूरी दुनिया के उन पन्नों को पलटना होगा जहां सत्ता हस्तांतरण यानी 'Power Transfer' को लेकर सिरफुटौवल हुई है. आखिर क्यों एक नेता को लगता है कि वो जनता के जनादेश से ऊपर है. और जब ऐसी स्थिति बनती है तो एक आम नागरिक के जीवन पर इसका क्या असर पड़ता है. क्या देश में राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र रास्ता बचता है या फिर सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर जाकर ही फैसला होता है. चलिए शुरू करते हैं कुर्सी की इस अनोखी और विवादित दास्तान को.

यूपी का वो 'दो दिन' का मुख्यमंत्री और हाई वोल्टेज ड्रामा

भारत में अगर कुर्सी की जिद की बात हो और उत्तर प्रदेश का जिक्र न आए तो कहानी अधूरी है. साल 1998 की बात है. यूपी की राजनीति में उस वक्त भारी उथल-पुथल मची थी. राज्यपाल थे रोमेश भंडारी. उन्होंने अचानक एक रात कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया और जगदंबिका पाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी. ये सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला.

लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू हुआ. जिन नेताओं के दमपर जगदंबिका पाल खुद को सीएम मान रहे थे, उन्होंने पाला बदलते हुए कल्याण सिंह को समर्थन दे दिया. इस जोर के झटके के बाद भी जगदंबिका पाल ने पद छोड़ने से साफ मना कर दिया. उनका कहना था कि उन्हें असंवैधानिक तरीके से हटाया गया है.

उस समय लखनऊ की सड़कों से लेकर राजभवन तक जो ड्रामा हुआ वो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में दर्ज है. एक तरफ कल्याण सिंह खुद को मुख्यमंत्री मान रहे थे और दूसरी तरफ जगदंबिका पाल अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे. मामला रातों-रात इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा और फिर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए गए. कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो आज भी मिसाल है.

कोर्ट ने कहा कि शक्ति का परीक्षण राजभवन में नहीं बल्कि विधानसभा की फर्श पर होगा. इसे 'कंपोजिट फ्लोर टेस्ट' कहा गया. नतीजा ये हुआ कि जगदंबिका पाल को महज 48 घंटे के भीतर इस्तीफा देना पड़ा. हालांकि तब भी कुर्सी छोड़ने से पहले हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ.

जगदंबिका पाल को आज भी राजनीति के गलियारों में 'दो दिन का मुख्यमंत्री' कहकर याद किया जाता है. इस घटना ने ये साफ कर दिया कि भारत में राजभवन की मर्जी से ज्यादा विधानसभा के आंकड़े अहमियत रखते हैं. लेकिन अगर आज की स्थिति यानी ममता बनर्जी के मामले को देखें तो यहां मामला अलग है. यहां चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और जनता ने साफ तौर पर सत्ता से बेदखल कर दिया है. ऐसी स्थिति में इस्तीफा न देना सीधे तौर पर संविधान को चुनौती देने जैसा है.

अमेरिका का 'थ्री गवर्नर्स' विवाद और लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा

लोकतंत्र की दुहाई देने वाले अमेरिका में भी एक समय ऐसा आया था जब एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन-तीन लोग खुद को एक साथ गवर्नर बताने लगे थे. ये बात है साल 1947 की और जगह थी जॉर्जिया. वहां के नवनिर्वाचित गवर्नर यूजीन तालमैज की शपथ लेने से पहले ही मौत हो गई. इसके बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया. निवर्तमान गवर्नर एलिस अरनॉल ने कुर्सी छोड़ने से साफ मना कर दिया. उनका तर्क था कि जब तक कोई वैध उत्तराधिकारी तय नहीं हो जाता, वो पद पर बने रहेंगे.

जॉर्जिया हिस्टोरिकल सोसाइटी के दस्तावेजों के मुताबिक कहानी यहीं नहीं रुकी. विधानसभा ने दिवंगत तालमैज के बेटे हरमन तालमैज को गवर्नर चुन लिया. वहीं नवनिर्वाचित लेफ्टिनेंट गवर्नर मेलविन थॉम्पसन ने भी अपना दावा ठोक दिया. एक ही समय में तीन लोग गवर्नर की शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे. अरनॉल ने तो यहां तक कह दिया कि वो हार के बावजूद तब तक नहीं हटेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं दे देता. स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि प्रशासन को समझ नहीं आ रहा था कि वो किसका आदेश माने.

अंत में मामला जॉर्जिया के सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 2 का हवाला देते हुए कोर्ट ने साफ किया कि उत्तराधिकार के नियम क्या कहते हैं और अरनॉल को अंततः कुर्सी खाली करनी पड़ी. ये घटना हमें सिखाती है कि जब कानून स्पष्ट न हो या नेता अपनी व्याख्या करने लगें, तो न्यायपालिका ही एकमात्र सहारा बचती है.

अमेरिका जैसा देश भी इस प्रशासनिक अराजकता से नहीं बच पाया था. ममता बनर्जी का ताजा मामला भी कुछ इसी तरह की कानूनी पेचीदगियों की तरफ इशारा कर रहा है जहां पद छोड़ने की जिद एक बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा कर सकती है.

जब बंकर से गिरफ्तार हुए राष्ट्रपति और देश में छिड़ गया गृहयुद्ध

अब चलते हैं अफ्रीका के आइवरी कोस्ट. साल 2010 की बात है. वहां चुनाव हुए और विपक्षी नेता अलासाने औतारा चुनाव जीत गए. लेकिन मौजूदा राष्ट्रपति लॉरेंट गबागबो ने हार मानने से इनकार कर दिया. उन्होंने सरकारी टीवी और सेना पर कब्जा कर लिया और खुद को विजेता घोषित कर दिया. अंतरराष्ट्रीय समुदाय चिल्लाता रहा, चुनाव आयोग ने आंकड़े दिखाए, लेकिन गबागबो ने कह दिया कि 'मैं नहीं जाऊंगा'.

इस एक जिद का नतीजा ये हुआ कि आइवरी कोस्ट में गृहयुद्ध छिड़ गया. हजारों लोग मारे गए और देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई. मामला इतना बढ़ गया कि संयुक्त राष्ट्र और फ्रांसीसी सेना को हस्तक्षेप करना पड़ा. अंत में गबागबो को उनके राष्ट्रपति महल के नीचे बने एक बंकर से गिरफ्तार किया गया. उन पर अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) में मुकदमा चला.

ये उदाहरण उन नेताओं के लिए एक चेतावनी है जो सोचते हैं कि सत्ता बंदूक या जिद के दम पर चलती है. लोकतंत्र में जनता का वोट एक पवित्र दस्तावेज होता है. जब कोई नेता इसे ठुकराता है, तो वो सिर्फ अपनी कुर्सी नहीं बल्कि देश की शांति को भी दांव पर लगाता है. गबागबो के मामले ने ये साबित किया कि अंतरराष्ट्रीय दबाव और अंततः सैन्य बल ऐसी जिद को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. लेकिन क्या भारत जैसे परिपक्व लोकतंत्र में ऐसी स्थिति की कल्पना की जा सकती है. शायद नहीं, क्योंकि यहां संस्थाएं बहुत मजबूत हैं.

गाम्बिया का वो तानाशाह जो चुनाव हारकर भी आपातकाल लगा बैठा

अफ्रीका का ही एक और छोटा सा देश है गाम्बिया. वहां याह्या जाम्मे नाम का एक शख्स 22 साल तक सत्ता में रहा. 2016 में जब चुनाव हुए तो वो हार गया. शुरुआत में तो उसने हार मान ली, लेकिन एक हफ्ते बाद ही उसके सुर बदल गए. उसने कहा कि चुनाव में 'विदेशी हस्तक्षेप' हुआ है और वो पद नहीं छोड़ेगा. उसने देश में आपातकाल लागू कर दिया और सेना को सड़कों पर उतार दिया.

लेकिन गाम्बिया के पड़ोसी देशों (ECOWAS) ने एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया. उन्होंने साफ कर दिया कि अगर जाम्मे ने पद नहीं छोड़ा तो वो अपनी सेनाएं गाम्बिया के भीतर भेज देंगे. जब विदेशी सेनाएं सीमा पर पहुंच गईं और जाम्मे को लगा कि अब उसकी जान पर बन आई है, तब जाकर उसने कुर्सी छोड़ी और देश छोड़कर भाग गया. ये घटना बताती है कि अगर कोई नेता कुर्सी से चिपका रहता है, तो अंत में उसे अपमानजनक तरीके से बाहर निकलना पड़ता है.

ममता बनर्जी के मामले में भी अगर वो इस्तीफा नहीं देती हैं, तो भारत के संविधान में राज्यपाल को ये शक्ति दी गई है कि वो सरकार को बर्खास्त कर सकें. भारत में 'आपातकाल' जैसी स्थिति पैदा करना अब उतना आसान नहीं है जितना 1975 में था. 44वें संविधान संशोधन के बाद नियम बहुत कड़े कर दिए गए हैं. इसलिए कोई भी नेता चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों न हो, सिस्टम को ज्यादा दिन तक बंधक नहीं बना सकता.

इंदिरा गांधी का 1975 वाला फैसला और आज का बंगाल: एक तुलना

भारत के इतिहास में 'कुर्सी न छोड़ने' का सबसे बड़ा और चर्चित उदाहरण है 1975 का आपातकाल. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था. तकनीकी रूप से उन्हें उसी वक्त इस्तीफा दे देना चाहिए था. लेकिन उन्होंने क्या किया. उन्होंने देश पर 'आपातकाल' थोप दिया. विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया और प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई.

इंदिरा गांधी का तर्क था कि देश में 'आंतरिक अशांति' है और उनकी सत्ता में बने रहना जरूरी है. लेकिन इसका अंजाम क्या हुआ. दो साल बाद जब चुनाव हुए, तो जनता ने उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि वो और उनकी पार्टी बुरी तरह हार गईं. ये एक ऐतिहासिक सबक है कि जब आप सत्ता बचाने के लिए अलोकतांत्रिक रास्ते चुनते हैं, तो जनता का गुस्सा और भी बढ़ जाता है.

ममता बनर्जी आज जो कर रही हैं, वो कुछ हद तक उसी मानसिकता का हिस्सा लगता है जहां नेता को लगता है कि 'मैं ही राज्य हूं'. लेकिन 1975 और 2026 के भारत में जमीन-आसमान का फर्क है. आज सोशल मीडिया है, जागरूक न्यायपालिका है और एक बेहद सक्रिय चुनाव आयोग है. इसलिए अगर कोई मुख्यमंत्री ये सोचता है कि वो राजभवन को दरकिनार कर देगा, तो ये उसकी राजनीतिक आत्महत्या जैसा होगा.

श्रीलंका का 'दो प्रधानमंत्रियों' वाला संकट: क्या बंगाल में भी ऐसा होगा?

पड़ोसी देश श्रीलंका में 2018 में एक ऐसा ही संकट आया था जिसे 'संवैधानिक तख्तापलट' कहा गया. राष्ट्रपति सिरीसेना ने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को हटाकर महिंदा राजपक्षे को कुर्सी पर बैठा दिया. विक्रमसिंघे ने कहा कि ये फैसला गैरकानूनी है और उन्होंने पीएम निवास 'टेंपल ट्रीज' खाली करने से मना कर दिया. कई हफ्तों तक श्रीलंका में अजीब स्थिति रही. दो लोग खुद को पीएम कह रहे थे.

संसद के भीतर मिर्च पाउडर फेंका गया, कुर्सियां चलीं और पूरी दुनिया के सामने श्रीलंका की बदनामी हुई. अंततः वहां की सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और राजपक्षे की नियुक्ति को असंवैधानिक करार दिया. इसके बाद ही शांति बहाल हुई. बंगाल के मामले में भी अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती हैं और राज्यपाल किसी और को मुख्यमंत्री नियुक्त कर देते हैं, तो वैसी ही स्थिति पैदा हो सकती है जिसे 'Dual Power Center' कहा जाता है. लेकिन भारत में सुरक्षा बल और नौकरशाही बहुत प्रोफेशनल हैं, वो आमतौर पर उसी का आदेश मानते हैं जिसके पास संवैधानिक मोहर होती है.

क्या कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164?

अब थोड़ा किताबी लेकिन जरूरी बात कर लेते हैं. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा. सबसे जरूरी लाइन ये है कि 'मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यंत (During the pleasure of the Governor) अपना पद धारण करेंगे'.

इसका सीधा मतलब ये है कि जिस दिन मुख्यमंत्री का बहुमत खत्म हुआ या वो चुनाव हार गया, उस दिन राज्यपाल का 'प्रसाद' खत्म हो जाता है. अगर मुख्यमंत्री खुद इस्तीफा नहीं देता, तो राज्यपाल के पास ये अधिकार है कि वो उसे बर्खास्त कर दे.

इसके बाद राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकते हैं या नई सरकार बनाने का मौका दे सकते हैं. ममता बनर्जी अगर जिद पर अड़ी रहती हैं, तो राज्यपाल के पास अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) की सिफारिश करने का भी विकल्प होता है, हालांकि ये अंतिम रास्ता माना जाता है.

नौकरशाही और पुलिस का रोल: जब पुराने आका का हुक्म नहीं चलता

जब कोई मुख्यमंत्री इस्तीफा देने से मना करता है, तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी ही मशीनरी से आती है. राज्य का मुख्य सचिव (Chief Secretary) और पुलिस महानिदेशक (DGP) कानून के रखवाले होते हैं, किसी व्यक्ति के नहीं. जैसे ही चुनाव आयोग नतीजे घोषित करता है और राजभवन की प्रक्रिया शुरू होती है, नौकरशाही का झुकाव नए जनादेश की तरफ हो जाता है.

अगर ममता बनर्जी पद पर बनी रहने की कोशिश करती हैं, तो ये अफसर असमंजस में पड़ जाएंगे. लेकिन कानूनी तौर पर वो राज्यपाल के प्रति जवाबदेह होते हैं. अगर राजभवन से आदेश निकलता है कि वर्तमान सरकार अब वैध नहीं है, तो पुलिस और प्रशासन पुराने मुख्यमंत्री के आदेश मानना बंद कर देते हैं. ये प्रशासनिक नाकेबंदी किसी भी नेता को पद छोड़ने पर मजबूर करने के लिए काफी होती है.

मध्यम वर्ग और आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ता है?

जब सत्ता के शीर्ष पर ऐसी खींचतान होती है, तो सबसे ज्यादा नुकसान एक आम आदमी का होता है. बंगाल जैसे राज्य में जहां निवेश और रोजगार की पहले से ही चुनौतियां हैं, वहां ऐसी राजनीतिक अस्थिरता व्यापारिक जगत को डरा देती है. शेयर बाजार से लेकर स्थानीय मंडियों तक इसका असर दिखता है. सरकारी काम रुक जाते हैं क्योंकि अफसरों को पता नहीं होता कि फाइल पर किसके दस्तखत चलेंगे.

एक मध्यम वर्गीय परिवार जो शांति और स्थिरता चाहता है, उसे डर सताने लगता है कि कहीं सड़कों पर हिंसा न शुरू हो जाए. राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता जब आपस में भिड़ते हैं, तो जान-माल का नुकसान जनता का ही होता है. लोकतंत्र में हार-जीत एक प्रक्रिया है, लेकिन जब इसे 'युद्ध' बना दिया जाता है, तो विकास के सारे पहिए जाम हो जाते हैं.

क्यों नहीं छूटती सत्ता की कुर्सी?

मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद नेताओं में 'Hubris Syndrome' विकसित हो जाता है. उन्हें लगने लगता है कि वो अपरिहार्य हैं यानी उनके बिना राज्य नहीं चल सकता. हार को वो सिर्फ अपनी राजनीतिक विफलता नहीं बल्कि एक व्यक्तिगत अपमान की तरह देखने लगते हैं. ममता बनर्जी के मामले में भी 15 साल का शासन और 'अजेय' होने की छवि इस जिद के पीछे का एक बड़ा कारण हो सकती है.

सत्ता एक नशे की तरह होती है. जब जनता उस नशे को उतारने का फैसला करती है, तो कई बार नेता 'डिनायल' (Denial) मोड में चले जाते हैं. उन्हें लगता है कि कहीं न कहीं गड़बड़ हुई है, जनता उन्हें धोखा नहीं दे सकती. यही मानसिक स्थिति उन्हें अलोकतांत्रिक फैसले लेने के लिए उकसाती है.

भविष्य का रास्ता: क्या होगा बंगाल में?

अगर हम आने वाले दिनों की बात करें, तो बंगाल में तीन चीजें हो सकती हैं. पहली, ममता बनर्जी को कानूनी सलाह मिले और वो सम्मानजनक तरीके से इस्तीफा दे दें. दूसरी, राज्यपाल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर उन्हें बर्खास्त करें, जिससे एक बड़ी कानूनी लड़ाई शुरू हो जाए. और तीसरी, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए ताकि कानून व्यवस्था न बिगड़े.

लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है कि यहां कोई भी हमेशा के लिए नहीं होता. जनता जिसे आज सिर पर बैठाती है, कल उसे उतार भी देती है. जो नेता इस सच को जितनी जल्दी स्वीकार कर लेता है, उसका राजनीतिक भविष्य उतना ही सुरक्षित रहता है. जिद अक्सर इतिहास में एक खलनायक की छवि बना देती है.

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लोकतंत्र की गरिमा और हमारा कर्तव्य

पश्चिम बंगाल की ये घटना भारतीय राजनीति के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकती है. ये तय करेगा कि हमारे संवैधानिक संस्थान कितने स्वतंत्र और मजबूत हैं. सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण होना चाहिए, यही एक परिपक्व लोकतंत्र की निशानी है. दुनिया भर के उदाहरण बताते हैं कि जिन्होंने भी जनमत को चुनौती दी, उन्हें अंत में भारी कीमत चुकानी पड़ी.

उम्मीद है कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी इस बात को समझेंगी कि लोकतंत्र में हारना कोई पाप नहीं है, लेकिन हार को स्वीकार न करना लोकतंत्र के साथ अपराध जरूर है. जनता ने अपना काम कर दिया है, अब बारी नेताओं की है कि वो संविधान की मर्यादा को बचाए रखें.

वीडियो: पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद ममता बनर्जी ने क्या ऐलान किया?