वामपंथ की आखिरी उम्मीद था केरल, अब भारत के किसी राज्य में लेफ्ट सरकार नहीं

लेकिन, तब तक बंगाल में लेफ्ट ने खाता खोल दिया था. ज्योति बसु के नेतृत्व में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम) ने साल 1977 में पहली बार सरकार बनाई. ये सरकार 2011 तक चली. उस साल ममता बनर्जी की टीएमसी ने बंगाल से लेफ्ट पार्टी का किला ढाहकर सत्ता कब्जा ली. 

इधर 1978 में त्रिपुरा में पहली बार नृपेन चक्रवर्ती के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी. वो 10 साल तक राज्य के सीएम रहे. उनके बाद वामपंथी नेता दशरथ देब 1993 से 1998 तक त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रहे. साल 1998 में सीपीएम के ही माणिक सरकार सीएम बने तो 2018 तक लगातार इस कुर्सी पर बने रहे. इस तरह तकरीबन 25 सालों तक त्रिपुरा वामपंथ का अभेद्य गढ़ बना रहा. लेकिन साल 2018 में बीजेपी ने उसके वर्चस्व को न सिर्फ चुनौती दी बल्कि पहली बार सरकार बनाकर राज्य से वामपंथी पार्टी की विदाई कर दी. 

1977 में बंगाल की सत्ता से लेकर 2018 में त्रिपुरा की सरकार गिरने तक लगातार वामपंथी पार्टी कहीं न कहीं सरकार में बनी रही. 

इसके बाद भी पूरे देश से वामपंथी सरकार का सूपड़ा साफ नहीं हुआ. केरल में सीपीएम के नेतृत्व वाली LDF की सरकार 2016 में आ गई थी. पिनाराई विजयन सीएम बने थे. केरल के चुनावी नतीजों की बदलाव वाली परंपरा में थोड़ा चौंकाते हुए साल 2021 में विजयन के नेतृत्व में लेफ्ट ने दोबारा चुनाव जीता. 2026 तक तो ये सरकार अबाध रूप केरल में बनी रही. लेकिन अब जो रुझान आ रहे हैं, उससे लगता है कि विजयन की मुख्यमंत्री आवास से और LDF की सत्ता से विदाई तय है. वहां LDF को सिर्फ 38 सीटें मिलती दिख रही हैं.

वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ 99 सीटों पर बढ़त बनाए है. इन नतीजों से केरल में कांग्रेस की वापसी का रास्ता क्लियर हो गया है. हालांकि, इस गठबंधन में भी रिवॉल्युशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट जैसी कुछ वामपंथी पार्टियां हैं, लेकिन उनका असर न के बराबर है.  

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