बिहार की राजधानी पटना (Patna) में 25 अगस्त को कांग्रेस की विस्तारित वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक आयोजित की गई. बिहार चुनाव को देखते हुए यह बैठक रणनीतिक तौर पर पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है. कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने इस बैठक में चुनावी रणनीतियों के अलावा व्यापक संगठनात्मक, राजनीतिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की. बैठक में आगामी चुनौतियों को देखते हुए मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी आवाज को मजबूत करने का संकल्प लिया गया.
बिहार चुनाव से पहले 'वोट चोरी' हस्ताक्षर अभियान चलाएगी कांग्रेस, CWC की बैठक में कई फैसले
Congress Working Committee की बैठक में सभी नेताओं ने बिहार चुनाव के साथ-साथ संगठन को मजबूत करने की दिशा में ठोस रणनीति बनाने पर चर्चा की. इसमें कई फैसले भी लिए गए हैं.


कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने की. इसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश समेत कई सीनियर नेता शामिल हुए. सभी नेताओं ने बिहार चुनाव के साथ-साथ संगठन को मजबूत करने की दिशा में ठोस रणनीति बनाने पर चर्चा की.
कांग्रेस नेताओं ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर पार्टी के सामने मौजूद चुनौतियों पर विचार किया. खासकर बिहार चुनाव की तैयारियों और कांग्रेस संगठन को मजबूत करने पर ज्यादा जोर दिया गया. बैठक में संवैधानिक संस्थाओं पर हो रहे बार-बार हमलों और राज्य द्वारा प्रायोजित सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर गहरी चिंता जताई. कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया,
हाल ही में सदाकत आश्रम(राज्य मुख्यालय) पर हुए हमले के बाद से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास पैदा हुआ है. अब पार्टी एकजुट होकर लड़ने के लिए तैयार है.
CWC की बैठक में 'वोटर अधिकार यात्रा' की सफलता का जश्न भी मनाया गया. पार्टी नेताओं ने कहा कि इस अभियान ने जनता का ध्यान खींचा और पूरे देश में 'वोट चोर गद्दी छोड़' का नारा चर्चित हो गया. कांग्रेसी नेताओं ने आगे कहा कि इस यात्रा के जरिए कांग्रेस ने चुनावी गड़बड़ियों के खिलाफ सशक्त संदेश दिया है.
इसके साथ ही कांग्रेस ने 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक चलने वाला हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है. इसका लक्ष्य 5 करोड़ हस्ताक्षर जुटाकर चुनाव आयोग से 'वोट चोरी' पर सख्त कार्रवाई की मांग करना है.
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संगठन को मजबूत बनाने पर जोरCWC की बैठक में कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए ‘संगठन सृजन अभियान’ के बारे में भी जानकारी दी. इसके लिए अब तक 144 जिला कांग्रेस कमेटी (DCC) अध्यक्षों की नियुक्ति की जा चुकी है. पहले चरण में इस अभियान को 10 राज्यों में आगे बढ़ाया जाएगा.
CWC की बैठक में बिहार में 65 फीसदी आरक्षण को संवैधानिक सुरक्षा देने की मांग दोहराई गई. और सवाल उठाया गया कि सरकार इसमें ढिलाई क्यों बरत रही है. कांग्रेस ने तमिलनाडु में 69 फीसदी आरक्षण के कोटे को अपने समर्थन की मिसाल भी दी.
बैठक के आखिर में CWC ने विशेष प्रस्ताव पास किया. इस प्रस्ताव के जरिए बिहार की जनता से अपील की गई कि वे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करें. सामाजिक न्याय का समर्थन करें. और पारदर्शिता, कल्याण और सबको समान लाभ देने वाली सरकार को सत्ता में लाएं.
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