प्राइवेट कर्मचारियों की पेंशन क्या बढ़ने वाली है? अब तो सरकार ने सब कुछ बता दिया!

रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन बुढ़ापे की लाठी मानी जाती है. लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लाखों रिटायर कर्मचारियों (EPS-95 पेंशनभोगियों) की पेंशन की गुत्थी अब भी सुलझती नहीं दिख रही है. अब ये मामला संसद तक भी पहुंच गया है. इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक 15 दिसंबर को लोकसभा में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने में हो रही देरी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार पेंशन फिक्सेशन लागू न होने को लेकर सवाल उठाए गए. पेंशन फिक्सेशन का मतलब होता है रिटायरमेंट के समय किसी कर्मचारी की पेंशन को सही तरीके से तय करना यानी कर्मचारी को उसकी सैलरी, नौकरी की अवधि और दूसरे नियमों के आधार पर कितनी मासिक पेंशन मिलेगी इसका अंतिम निर्धारण.

EPS-95 पेंशन भोगी काफी समय से पेंशन की राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. फिलहाल EPS-95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह है. पेंशनर्स इसे बढ़ाकर कम से कम 7500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं. इसके साथ महंगाई भत्ता (DA), फैमिली पेंशन और मुफ्त में इलाज जैसी मांग कर रहे हैं.

EPS-95 एक कर्मचारी पेंशन योजना है. जो लोग प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं तो ये कंपनियां कर्मचारियों की सैलरी से हर महीने प्रॉविडेंट फंड (पीएफ) के मद में कुछ पैसा काटती हैं. मौजूदा पीएफ नियमों के मुताबिक कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता (DA) का 12% हर महीने PF के रूप में कटता है. इतनी ही राशि यानी 12% योगदान नियोक्ता (कंपनी) भी करता है. हालांकि, नियोक्ता के इस 12% हिस्से का पूरा पैसा PF खाते में नहीं जाता, बल्कि इसे दो हिस्सों में बांटा जाता है. 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) में जमा होता है, जिससे रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन मिलती है, जबकि शेष 3.67% कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाते में जाता है. केंद्र सरकार 15,000 प्रति माह तक के वेतन पर अतिरिक्त 1.16% की सहायता देती है, जिससे पेंशन फंड बनता है.