फंस गया 10 लाख टन चावल, सरकार ने लगाया था निर्यात शुल्क, विदेशी खरीदारों ने लेने से मना किया

“जब से सरकार ने निर्यात शुल्क लागू किया है तब से विदेशी खरीददार भुगतान करने के लिए तैयार नहीं है. इसलिए हमने लोडिंग बंद कर दी हैं."

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत हर महीने लगभग 20 लाख टन चावल का निर्यात करता है. भारत के सबसे बड़े चावल निर्यातक सत्यम बालाजी कंपनी के कार्यकारी निदेशक हिमांशु अग्रवाल ने कहा कि इससे पहले अक्सर सरकार इस तरह से फैसले लेने पर पुराने कांट्रैक्ट को इस दायरे से बाहर रखती थी. लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है. अग्रवाल ने कहा कि चावल के कारोबार में मार्जिन बहुत कम है और निर्यातक 20 फीसदी शुल्क का भुगतान नहीं कर सकते. ऐसे में सरकार को पहले से जारी लेटर्स ऑफ क्रेडिट (LC) के आधार पर ही निर्यात की अनुमति देनी चाहिए.

व्यापारियों का अनुमान है कि करीब 7.5 लाख टन चावल पोर्ट पर पड़ा है. इसके अलावा बड़ी मात्रा में टूटा चावल भी पोर्ट पर पड़ा है. भारत 150 देशों से भी अधिक को चावल निर्यात करता है. शिपमेंट में किसी भी कमी से खाद्य कीमतों पर असर पड़ेगा, जो पहले से ही कई वजहों से प्रभावित है.

इधर कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, और पश्चिम बंगाल में कम बारिश के कारण धान की खेती में कमी आई है. इस वजह से चावल महंगा हो रहा है. मंत्रालय द्वारा जारी 2 सितंबर तक के आंकड़ों के मुताबिक, धान की खेती का कुल बुआई एरिया 5.6 फीसदी से घटकर 383.99 लाख हेक्टेयर हो गया है, जबकि पिछले खरीफ सीजन में देश में धान की बुआई का रकबा 406.89 लाख हेक्टेयर था.

(ये स्टोरी हमारे साथ इंटर्नशिप कर रहीं शिवानी ने लिखी है.)

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