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पर्सन विद डिसेबिलिटी आरक्षण को पुलिस सेवाओं में रद्द करने का क्या तर्क दे रही है केंद्र सरकार?

विकलांगता यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी (PwD). अगर मोदी सरकार के शब्दों में कहें तो “दिव्यांग”. विकलांग लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता है. लेकिन केंद्र सरकार ने हाल ही में भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस और अन्य पुलिस सेवाओं में विकलांगों के लिए 4 प्रतिशत के आरक्षण को हटाने का फ़ैसला किया है. PwD के अधिकारों की लड़ने वाले संगठन इसे विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम (आरपीडी), 2016 का उल्लंघन बता रहे हैं. आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला. देखिए वीडियो.

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झमाझम

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जनरल रावत के हेलिकॉप्टर क्रैश से पहले जिस फोन से वीडियो बनाया गया वो कौन से राज़ खोल सकता है?

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