मजदूर फाइनली घर जा रहे हैं. उनको घर भेजने के लिए सरकार ट्रेन चला रही है. श्रमिक एक्सप्रेस. लेकिन टिकट के पैसों को लेकर भारी कंफ्यूज़न है. कई राज्य सरकारों का कहना है कि केंद्र यात्रा को पूरी तरह मुफ्त करे. केंद्र का कहना है कि उसने 85 प्रतिशत सब्सिडी दी है, बाकी 15 प्रतिशत राज्य सरकार दे. विपक्ष का भी एक पक्ष है. लेकिन इस सबमें एक और पक्ष है. उन मजदूरों का जो डेढ़ महीने से बेरोजगार हैं, क्या उनसे टिकट के पैसे लिये गए?