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हिमाचल के इस गांव के हर घर की महिला पर पुलिस केस क्यों दर्ज है?

हिमाचल का काज़ा गांव. यहां की जनसंख्या करीब 1700 है. स्पीति घाटी में पड़ता है. अभी खबरों में है, क्योंकि इस गांव के लगभग हर परिवार की किसी न किसी महिला पर पुलिस केस हुआ है.

क्या है मामला?

9 जून, 2020 को लाहौल-स्पीति से MLA और हिमाचल सरकार में कृषि मंत्री राम लाल मारकंडा गांव पहुंचे. ‘इंडियन एक्सप्रेस’ में छपी रिपोर्ट के मुताबिक़, इस गांव के महिला मंडल की सदस्यों ने गांव की एंट्री पर धरना दे दिया. कहा कि मंत्री और उनकी टीम को क्वारंटीन हुए बिना गांव में नहीं आने देंगे. मंत्रीजी ने ये देखा और उलटे पांव लौट गए. ये जानकारी अब सामने आई है कि उनके लौटने के बाद पुलिस ने महिला मंडल की सभी औरतों पर FIR की है. पता तब चला, जब एक-एक करके महिलाओं के घर समन पहुंचने लगे.

Kaza Village Flickr 700
काज़ा गांव के पास ही धनकर और चिटकुल नाम के गांव भी हैं, जिन्हें टूरिस्ट्स के लिए बेहद पॉपुलर माना जाता है. (तस्वीर: Flickr)

रिपोर्ट के अनुसार, महिला मंडल की प्रेसिडेंट सोनम डोलमा ने कहा-

‘पुलिस सभी घरों में आकर महिला प्रदर्शनकारियों को ढूंढ रही थी. इसलिए हमने खुद ही उन्हें एक लिस्ट दे दी. इन नामों में लगभग हर घर से महिलाओं का नाम शामिल है, और उन सभी पर धाराएं लगी हैं.”

महिलाओं ने प्रदर्शन क्यों किया?

स्पीति में वहां की लोकल जनजातियों के मेंबर्स की एक कमिटी है. आस-पास के इलाके के नियम इत्यादि ये लोग डिसाइड करते हैं. जब कोरोना का इंफेक्शन फैलना शुरू हुआ, तब इन्होंने नियम बनाए कि बाहर के लोगों को गांव में नहीं आने देंगे. जो लोग घर वापस आ रहे हैं, उन्हें भी क्वारंटीन होना होगा.

9 जून को राम लाल मारकंडा जब वहां पहुंचे, तो वहां पहले से लोग इकट्ठा थे. इनमें महिला मंडल, व्यापार मंडल और युवा मंडल के लोग शामिल थे. राम लाल मारकंडा को रोक दिया गया. रिपोर्ट के मुताबिक़, महिलाओं पर आरोप ये लगाया गया कि ये प्रोटेस्ट राजनीतिक था. दूसरी ओर, महिला मंडल की अध्यक्ष सोनम डोलमा ने इससे इनकार किया.

लाहौल-स्पीति के SP राजेश धरमानी ने बताया कि गांव के लोगों ने राम लाल मारकंडा को टार्गेट किया और उन्हें अंदर नहीं आने दिया. जबकि राज्य सरकार के नियमों के अनुसार, राज्य के भीतर ही ट्रेवल कर रहे लोगों को क्वारंटीन होने की ज़रूरत नहीं है. इसलिए केस दर्ज किया गया. इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है.

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राम लाल मारकंडा. (तस्वीर: ट्विटर)

‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ में छपी रिपोर्ट के मुताबिक़, दर्जनभर से ज्यादा महिला समूहों और सोशल एक्टिविस्ट ने सरकार को ओपन लेटर लिखकर दरख्वास्त की है कि ये केस वापस लिए जाएं. काज़ा की महिलाओं के खिलाफ पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 341 (गलत तरीके से रोकना), 143 (गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होना) और (पब्लिक ऑर्डर की अवमानना करना) के तहत केस दर्ज किए हैं.


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