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टाटा ग्रुप ने अपने LGBT एम्प्लॉयीज़ के लिए ये बेहतरीन कदम उठाया है

साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया. जिसका इंतज़ार देश के लाखों लोगों को बेसब्री से था. भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 से उस प्रावधान को हटा दिया गया जो समलैंगिक संबंधों को अपराध मानता था.

ये फैसला LGBTQ (लेस्बियन- गे- बाई सेक्सुअल- ट्रांसजेंडर-क्वीअर) समुदाय के लिए एक बड़ी राहत थी. कि अपना प्यार चुनने के लिए उन्हें अब अपराधी नहीं बनना पड़ेगा. लेकिन सफ़र यहां ख़त्म नहीं हुआ. कई चीज़ें हैं, जिन पर काम बाकी है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता है न, जिसमें वो लिखते हैं,

Miles to go before I sleep , miles to go before I sleep .

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भारत में अब जाकर होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप को कानून ने अपराध की श्रेणी से बाहर किया है. बाहर के देशों में भी इनको लेकर स्वीकृति पहले से बढ़ी है. (सांकेतिक तस्वीर: ट्विटर)

बस वैसे ही. अभी तक सेम सेक्स कपल्स को शादी करने का हक़ नहीं मिला है. उन्हें समाज से अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है. लोगों के बीच ट्रांसजेंडर्स को लेकर बेसिक जानकारी नहीं है. और जो चीज़ हम जानते नहीं या तो उससे डरते हैं, या फिर उसका मज़ाक उड़ाते हैं. वैसा ही कुछ इधर भी हाल है. खैर. ऐसे माहौल में टाटा ग्रुप ने कुछ ऐसा किया है जो हमें एक नई उम्मीद देता है.

टाटा स्टील और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ (TCS). टाटा ग्रुप की इन दोनों कम्पनियों ने अपनी HR पॉलिसी में बदलाव किए हैं. इन कंपनियों ने अपनी डाइवर्सिटी एंड इनक्लूजन पॉलिसी के दायरे को बढ़ाया है. किसी भी कंपनी में हेल्थ और अन्य सुविधाओं का लाभ कर्मचारी और उनके पति/पत्नी को मिलता है. टाटा की इन दो कंपनियों ने अब इस सुविधा में अपने समलैंगिक कर्मचारियों को भी शामिल किया है. यानी समलैंगिक कर्मचारी अब कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में अपने पार्टनर का नाम भर सकते हैं और उन्हें भी पति/पत्नियों को मिलने वाली सारी सुविधाएं दी जाएंगी.

इसके साथ ही जो ट्रांसजेंडर हैं, उनको जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी में 50 फीसद की आर्थिक सहायता मिलेगी. इसके लिए उन्हें 30 दिन की छुट्टी भी मिलेगी. जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी में अपना लिंग बदलवाने की सर्जरी करवाई जाती है. इसमें हॉर्मोन्स का कोर्स चलता है. काफी खर्चीला प्रोसेस है.

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उठ मेरी जां, मेरे साथ चलना है तुझे. – मजाज़ ( सांकेतिक तस्वीर: Getty Images)

इसके साथ ही समलैंगिक या ट्रांसजेंडर कर्मियों को दूसरे कर्मचारियों की तरह ही ट्रांसफर होने पर रीलोकेशन का खर्च, एडॉप्शन लीव, हेल्थ चेकअप और न्यूबॉर्न चाइल्ड केयर की फैसिलिटी दी जाएगी.

लेकिन कुछ मुद्दे हैं, जिन पर सवाल अभी भी हैं.

जैसा कि हमने ऊपर बताया, होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप रखना अपराध की श्रेणी से बाहर आ गया है. लेकिन इसे ‘सामान्य’ रिलेशनशिप की जगह अभी भी नहीं मिली है. हिन्दू मैरिज एक्ट और दूसरे पर्सनल मैरिज एक्ट्स के तहत एक ही सेक्स के दो लोगों को आपस में शादी करने की अनुमति नहीं है. एडॉप्शन में भी यही पेंच है.

संभावना है कि आने वाले समय में होमोसेक्सुअल कपल्स के बीच शादी को मान्यता मिल जाए. उन्हें एडॉप्शन राइट्स मिल जाएं. तब तक कंपनी का ये कदम सुकून दिलाता है. कि उम्मीद बाकी है. एक बेहतर कल की.


वीडियो: इधर राज्यसभा में ट्रांसजेंडर बिल पास हो रहा था उधर संबित पात्रा ‘हिजड़े’ शब्द को गाली की तरह इस्तेमाल कर रहे थे

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