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वादा करने के बाद भी तालिबान ने अपनी सरकार में एक भी महिला को जगह नहीं दी

तालिबान (Taliban) ने अपनी नई सरकार में महिलाओं को शामिल नहीं किया है. जबकि उसने ऐसा करने का वादा किया था. हालांकि, तालिबान की सरकार (Taliban Government) में अभी कुछ पद भरे जाने बाकी हैं. कल यानी 7 सितंबर को घोषित हुई सरकार में तालिबान ने पुराने चेहरों को ही प्राथमिकता दी है. ये लोग तालिबान के पिछले शासन के दौरान भी मुख्य भूमिका में थे. तालिबान ने अपनी इस सरकार को फिलहाल केयर टेकर सरकार बताया है.

सरकार की अगर बात करें तो तालिबान की स्थापना करने वाले मुल्ला उमर के करीबी सहयोगी मोहम्मद हसन अखुंद को सरकार का मुखिया बनाया गया है. अब्दुल गनी बरादर को डेपुटी लीडर का पद दिया गया है. वहीं सिराजुद्दीन हक्कानी को गृहमंत्री बनाया गया है. मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब को रक्षा मंत्री और हेदायतुल्ला बदरी को वित्त मंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया है. दोहा में तालिबान की तरफ से बातचीत करने वाले आमिर खान मुतक्की को विदेश मंत्री के तौर पर नियुक्ति मिली है.

औरतों को शामिल करने की बात कही थी

तालिबान ने अभी तक 33 पदों पर नियुक्ति कर दी है. इनमें से कोई भी पद किसी महिला नहीं दिया गया है. ऐसी आशंका जताई जा रही है कि तालिबान किसी भी महत्वपूर्ण पद पर किसी भी महिला को जगह नहीं देगा. जबकि काबुल पर कब्जा करने के दो दिन बाद तालिबान के सांस्कृतिक आयोग के सदस्य इनामुल्ला समंगनी ने औरतों को लेकर एक घोषणा की थी. समंगनी ने कहा था कि तालिबान चाहता है कि औरतें शरिया कानून के मुताबिक नई सरकार का हिस्सा बनें.

काबुल पर क़ब्ज़े के बाद Taliban की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि समूह चाहता है कि महिलाएं उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें.
काबुल पर क़ब्ज़े के बाद Taliban की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि समूह चाहता है कि महिलाएं उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें.

तालिबान की तरफ से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ऐसा ही कुछ कहा गया था. काबुल पर कब्जे के तुरंत बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने कहा था कि तालिबान चाहता है कि अफगानिस्तान की औरतें उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें. इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुजाहिद ने अफगानिस्तान की औरतों के मूल अधिकारों का शरिया कानून के दायरे में समर्थन करने की भी बात कही थी.

दूसरी तरफ, तालिबान की सरकार की घोषणा होने से कुछ दिन पहले काबुल से लेकर हेरात तक महिला समूहों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किए. इन महिलाओं ने राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग उठाई. साथ ही साथ अपने मूल अधिकार भी मांगे. तालिबान के लड़ाकों ने प्रदर्शनकारी महिलाओं पर हमले किए और उन्हें घायल कर दिया. इन घटनाक्रमों के बाद तालिबान की तरफ से अपने लड़ाकों पर कार्रवाई की बात कही गई. साथ ही साथ यह भी कहा गया कि सरकार का गठन होने से पहले किसी भी प्रदर्शनकारी को सुरक्षा का आश्वासन नहीं दिया जा सकता है.

पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन

अफगानिस्तान की महिलाओं ने पाकिस्तान के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन किया. न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के अनुसार, 7 सितंबर को सैकड़ों की संख्या में महिलाएं काबुल स्थित राष्ट्रपति भवन के बाहर इकट्ठा हुईं. इन महिलाओं ने ‘पाकिस्तान मुर्दाबाद’ और ‘ISI मुर्दाबाद’ के नारे लगाए. इन प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पाकिस्तान तालिबान की मदद कर रहा है. प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए तालिबान के लड़ाकों ने हवा में गोलियां चलाईं.

दरअसल, 4 सितंबर को काबुल से एक तस्वीर आई थी. इस तस्वीर में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के डायरेक्टर काबुल में मौजूद थे. कयास लगाए गए कि पाकिस्तान पंजशीर की लड़ाई में तालिबान की मदद कर रहा है. इस तस्वीर के सामने आने के बाद तालिबान ने पंजशीर में जीत का दावा किया. दूसरी तरफ, पंजशीर के तालिबान विरोधी लड़ाकों ने इस दावे को नकार दिया. अपने पिछले शासन में तालिबान पंजशीर पर कब्जा नहीं कर पाया था.

तालिबान की नई सरकार का मुखिया मोहम्मद हसन अखुंद संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रतिबंधित लिस्ट में शामिल है. वहीं गृहमंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी को अमेरिका ने आतंकवादी का दर्जा दे रखा है. अमेरिकी जांच एजेंसी FBI को हक्कानी की तलाश है.


 

वीडियो- तालिबान ने गर्भवती महिला पुलिस अधिकारी की परिवार के सामने बेरहमी से हत्या की

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