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आर्मी की महिला अफ़सरों को उनका अधिकार देने में भारत सरकार और देर करने वाली है?

भारतीय थल सेना में महिला अफ़सरों को परमानेंट कमीशन मिलने में थोड़ा समय और लग सकता है. फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिए थे कि सेना में महिलाओं को परमानेंट कमीशन दिया जाए. आदेश था कि तीन महीने के भीतर उन महिला अफसरों को परमानेंट कमीशन दिया जाए, जो इसे चुनना चाहती हैं.

मियाद पूरी हो गयी. कोरोना और लॉकडाउन जैसी चीज़ें सिर पर. फ़ैसला लागू नहीं हो सका. इस पर सरकार ने कहा कि प्रक्रिया पूरी करने में लगभग समय लग रहा है. छह महीने का समय मांगा. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया. और कहा कि एक महीने में लागू कर दीजिए.

Indian Army Women Pti
चूंकि महिला ऑफिसर्स जल्दी रिटायर हो जाती थीं, इस वजह से उन्हें ऊंचे पदों तक पहुंचने का मौका नहीं मिलता था. वो पद,जिन्हें कमांड पोस्ट कहा जाता है. (सांकेतिक तस्वीर: PTI)

क्या है परमानेंट कमीशन?

अभी तक थल सेना में महिला अफ़सरों की नियुक्ति शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) में ही होती थी. जिसमें दस साल और अधिकतम 14 साल तक ही सर्विस दी जाती है. यानी फ़ुल सर्विस नहीं मिलती थी. मेडिकल कोर और नर्सिंग सर्विसेज को छोड़ दें, तो बाकी की आर्मी की टुकड़ियों में महिला अफ़सरों को SSC का तय समय पूरा करके रिटायर होना ही पड़ता था.

इसके खिलाफ महिला ऑफिसर्स पिछले 17 सालों से अपना विरोध जता रही थीं. दिल्ली हाईकोर्ट ने 2010 में ये निर्णय सुनाया था कि महिला अफ़सरों को भी परमानेंट कमीशन मिलना चाहिए. इसे चैलेंज किया था केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में.

केंद्र सरकार किस आधार पर मना कर रही थी?

जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तब केंद्र सरकार ने महिलाओं को परमानेंट कमीशन न देने के पीछे कई वजहें गिनाई थीं. सरकार की तरफ से वकील आर बालासुब्रह्मण्यम और नीला गोखले ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और अजय रस्तोगी की बेंच के सामने दलील पेश की थी. और दलीलें क्या दीं :

# रैंक और फ़ाइल में मौजूद ट्रूप्स में पुरुष अधिक हैं. उनमें से भी अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं. समाज के जिन तौर-तरीकों के बीच वो बड़े हुए हैं, उनमें वो किसी महिला से कमांड लेने के आदी नहीं हैं.

# महिला अफ़सरों के लिए कमांड पोस्ट में होना इसलिए भी मुश्किल है, क्योंकि उन्हें प्रेग्नेंसी के लिए लम्बी छुट्टी लेनी पड़ती है. परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं उन पर.

# लड़ाई के दौरान अगर कोई महिला अफ़सर युद्धबंदी बना ली जाती है, तो ये आर्मी और सरकार के लिए बेहद मुश्किल स्थिति होगी. सीधे-सीधे कॉम्बैट से उन्हें दूर रखना ही बेहतर होगा.

महिला अफ़सरों की तरफ से क्या दलीलें दी गईं?

सरकार की बात तो हो गयी. जवाब में महिला अफ़सरों की तरफ से ये दलीलें दी गईं:

# महिलाएं पिछले 27-28 सालों से कॉम्बैट सपोर्ट ग्रुप्स में ड्यूटी कर रही हैं. मुश्किल समय में उन्होंने हमेशा अपनी हिम्मत और बहादुरी का परिचय दिया है.

# केंद्र सरकार ने महिलाओं को कमांड पोजिशन न देने के पीछे जो वजहें बताई है, वो बेहद पिछड़ी हुई और रिकॉर्ड किए गए आंकड़ों के खिलाफ है.

# खुद आर्मी ने उन्हें कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स के लीडिंग रोल्स में रखा है. शान्ति हो या युद्ध, दोनों के दौरान फीमेल अफ़सरों ने सैनिकों की टुकड़ियां लीड की हैं. इस दौरान ऐसा कोई मौका नहीं आया, जब पुरुष सैनिकों ने किसी महिला का कमांड मानने से इनकार किया हो.

# केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट को जो दलीलें पेश की गई हैं, वो महिला अफ़सरों से उनका जायज़ हक़ छीनने की कोशिश है. फरवरी, 2019 में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया था कि आर्मी के 10 सहायक कॉम्बैट समूहों में SSC पर तैनात महिला अफ़सरों को परमानेंट कमीशन दिया जायेगा. इस वक़्त जो दलीलें दी जा रही हैं, ये उस निर्णय के भी खिलाफ जाती हैं.

# अपने साथियों के साथ महिला ऑफिसर्स कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही हैं. कैप्टन और मेजर के पद पर मौजूद महिला ऑफिसर्स युद्ध के क्षेत्र में रह चुकी हैं. वहां भी हिम्मत और बहादुरी दिखाई है. जैसी भारतीय आर्मी के मूल्य हैं, बिल्कुल उनके मुताबिक़.

# उन्हें अगर कमांड अपॉइंटमेंट नहीं दी गईं, तो ये एक बेहद पिछड़ा कदम होगा, जो इन बहादुर महिलाओं के सम्मान को काफी चोट पहुंचाएगा.

कोर्ट ने अपने निर्णय में क्या कहा था?

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, सरकार द्वारा दी गई दलीलें स्टीरियोटाइप हैं कि पुरुष ताकतवर होते हैं और महिलाएं कमज़ोर. ये गलत अवधारणा है. कानूनी रूप से इसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता कि महिलाओं को परमानेंट कमीशन न दिया जाए. महिला अफ़सरों को परमानेंट कमीशन देने से इनकार करना समानता के अधिकार के खिलाफ है.  मानसिकता बदलना बेहद ज़रूरी है. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय पर स्टे तो नहीं लगाया गया था. केंद्र सरकार चाहती तो महिला अफ़सरों के लिए परमानेंट कमीशन लागू कर सकती थी.


वीडियो: सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा, आर्मी में महिला अफसरों को परमानेंट कमीशन देना पड़ेगा

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