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अब सिंगल औरतें भी किराए पर कोख ले पाएंगी!

सरोगेसी बिल पर सेलेक्ट कमिटी की रिपोर्ट पांच फरवरी को राज्य सभा में पेश की गई. इसे कमिटी के चेयरमैन भूपेन्द्र यादव ने पेश किया. इस रिपोर्ट में सुझाव दिए गए कि बिल में क्या-क्या बदलाव किये जाने चाहिए. जो बदलाव सुझाए गए, वो ये हैं:

# ‘करीबी रिश्तेदार’ वाली शर्त हटा दी जाए.

# शादी के पांच साल तक इंतज़ार करने की शर्त भी निकाल दी जाए.

# सिंगल औरतों और भारतीय मूल के जोड़ों को सरोगेसी का फायदा उठाने दिया जाए.

क्या है सरोगेसी (रेगुलेशन) बिल 2019?

राज्य सभा के 250वें सत्र में 19 नवंबर को सरोगेसी (रेगुलेशन) बिल पेश हुआ. केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बिल पेश किया. ये बिल लोकसभा में पास हो चुका है. मानसून सत्र में. वहां से ये बिल सेलेक्ट कमिटी के पास भेजा गया कि वो इसमें बदलाव सुझाएं.

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अगर कोई इन सबके बावजूद कमर्शियल सरोगेसी में इन्वोल्व पाया जाता है तो उसे दस साल तक की जेल हो सकती है. ये सजा उस जोड़े को होगी जो सरोगेट को पैसे देगा. (सांकेतिक तस्वीर: पिक्साबे)

सरोगेसी का मतलब?

सरोगेसी उस अरेंजमेंट को कहा जाता है जिसमें कोई भी शादीशुदा कपल बच्चे पैदा करने के लिए किसी महिला की कोख किराए पर लेता है. इसकी कई वजहें हो सकती हैं. जैसे कि अगर कपल बच्चे पैदा करने में अक्षम है, या फिर महिला को जान का खतरा हो बच्चे पैदा करने में. जो औरत अपनी कोख में दूसरों का बच्चा पालती है, वो सरोगेट मदर कहलाती है.

इस बिल में अभी तक क्या कहा गया है?

लोकसभा में पास हुए इस बिल के में सरोगेसी को लेकर नए नियम कानून बनाए गए हैं. अब सिर्फ मदद करने के लिए ही सरोगेसी का ऑप्शन खुला रह गया है. अब सरोगेसी में इन सभी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है:

#शादी-शुदा जोड़े ही सरोगेट मदर से बच्चा करवा सकते हैं. दोनों की शादी को कम से कम पांच साल होना जरूरी है. इस बात का सुबूत उन्हें देना ज़रूरी है अथॉरिटी को कि वो मेडिकली बच्चा पैदा करने में अक्षम हैं.

#सरोगेसी से बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहे जोड़े की उम्र 23 से 50 साल (स्त्री) और 26 से 55 साल (पुरुष) होनी चाहिए. जोड़े का भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है.

#सरोगेट मां जोड़े की नजदीकी रिश्तेदार ही होनी चाहिए. इसे कानून में डिफाइन नहीं किया गया है कि नजदीकी रिश्तेदारों में कौन-कौन आएंगे. सरोगेट मां का शादीशुदा होना ज़रूरी है. उसका कम से कम अपना एक बच्चा पहले से हो. उम्र 25 से 35 साल हो.

#इस प्रेग्नेंसी से जो बच्चा होगा, कानूनन उसके माता-पिता वो कपल होंगे जिन्होंने सरोगेसी कराई है. लेकिन अगर एबॉर्शन कराना हो, तो उसके लिए सिर्फ सरोगेट मां की रजामंदी काफी है. ये बात ध्यान में रखने लायक है कि एबॉर्शन कानून के हिसाब से तय समय सीमा में (प्रेग्नेंसी के 20वें हफ्ते तक) सुरक्षित रूप से ही करवाया जाना चाहिए. सरोगेट बनने के लिए सरोगेट मां के पार्टनर की सहमति ज़रूरी नहीं है. जबकि ग्रीस, रशिया और साउथ अफ्रीका में ये ज़रूरी है.

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बिल के राज्य सभा में पास हो जाने के बाद केन्द्रीय स्तर पर नेशनल सरोगेसी बोर्ड बनाया जाएगा. केंद्र सरकार नोटिफिकेशन भेजेगी, और उसके तीन महीने के भीतर सभी राज्यों में भी सरोगेसी बोर्ड बनाए जाएंगे. (सांकेतिक तस्वीर: ट्विटर)

सरोगेट मां को प्रेग्नेंसी के दौरान अपना ध्यान रखने और मेडिकल जरूरतों के लायक पैसे ही दिए जा सकते हैं ताकि वो प्रेग्नेंसी के दौरान वो अपना ख्याल रख सकें. इससे ज्यादा पैसे देना कमर्शियल सरोगेसी के अपराध में आ सकता है.

बिल की ज़रूरत क्यों पड़ी?

2009 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने पाया कि भारत में सरोगेसी की जो सुविधा है, उसका विदेशी इस्तेमाल कर रहे हैं. कमीशन ने कमर्शियल सरोगेसी को बंद करने की सलाह दी. 2015 में सरकार ने विदेशियों की सरोगेसी पर रोक लगा दी. 2016 में सरोगेसी बिल इंट्रोड्यूस किया गया. 2019 के अगस्त में लोकसभा में ये पास हुआ.

सेलेक्ट कमिटी ने बिल में बदलाव सुझाने के लिए नौ बैठकें कीं. इसमें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रीसर्च, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के प्रतिनिधि भी शामिल थे.


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