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महिलाओं को पुजारी बनाने की TN सरकार की घोषणा पर बवाल, लोग बोले मस्जिद और चर्च में करके दिखाओ!

दिन रविवार. तारीख 13 जून. तमिलनाडु (Tamil Nadu) के धार्मिक और धर्मार्थ सहायता विभाग के मंत्री सेकर बाबू ने एक घोषणा की. उन्होंने कहा कि आगम शास्त्र में दक्ष महिलाओं को मंदिरों में पुजारी के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है. हालांकि, ये मंदिर केवल विभाग के नियंत्रण वाले होंगे. मंत्री ने यह भी कहा कि धर्मार्थ सहायता विभाग उन महिलाओं को ट्रेनिंग देगा, जो मंदिरों में पुजारी बनना चाहती हैं. हालांकि, ट्रेनिंग देने के लिए मंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मंजूरी लेने की बात कही. उन्होंने कहा कि सभी हिंदू पुजारी बन सकते हैं और महिलाएं भी पुजारी बन सकती हैं.

यह घोषणा करते हुए मंत्री सेकर बाबू ने एक उदाहरण भी दिया. उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले कर्नाटक के मैंगलोर शहर में एक दलित महिला को मंदिर का पुजारी नियुक्त किया गया था. उन्होंने यह भी बताया कि पूरे देश में ऐसे कई मंदिर हैं, जहां महिला पुजारी अपनी मान्यताओं के हिसाब से पूजा कराती हैं.

हिंदू विरोधी फैसला!

महिलाओं को पुजारी नियुक्त करने के साथ-साथ सेकर बाबू ने गैर-ब्राह्मण पुजारियों को भी DMK सरकार के 100 दिन पूरे होने से पहले नियुक्त करने का वादा किया. एक तरफ जहां इन फैसलों की तारीफ हुई, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों ने इन घोषणाओं को हिंदू धर्म के खिलाफ साजिश बताते हुए धर्म विरोधी बताया. सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी.

किसी ने कहा कि तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि वो महिलाओं को मंदिरों में पुजारी के तौर पर नियुक्त करने जा रही है. क्या सरकार के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो मस्जिदों और चर्चों के लिए भी ऐसी घोषणा कर सके?

टीआर रमेश नाम के यूजर ने पूछा कि क्या मंत्री सेकर बाबू के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो इतना कह सकें कि चर्चों और मस्जिदों में महिला पादरी और मौलवी नियुक्त की जाएं.  एक सेक्युलर सरकार को सिर्फ हिंदू संस्थानों में ही क्यों दखल देना चाहिए? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी भी अपना मुंह बंद रखेंगे और सरकार के इस दखल का विरोध नहीं करेंगे.


किसी ने DMK को याद दिलाया कि पार्टी अभी तक 9 बार राज्य में चुनाव जीत चुकी है लेकिन एक भी बार किसी महिला को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया. और अब महिलाओं को मंदिर में पुजारी नियुक्त कर पार्टी लैंगिक समानता हासिल करना चाहती है.

इस घोषणा के पीछे ईसाई मिशनरियों और DMK सरकार की कथित साजिश भी खोज ली गई. कहा गया कि यह घोषणा मंदिरों की जमीन हड़पने की साजिश है.


किसी ने सवाल उठाया कि आखिर खुद को नास्तिक कहने वाली तमिलनाडु सरकार पुजारियों को किस तरह से ट्रेनिंग देगी?

हालांकि, यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन खुद को नास्तिक कहते हैं. लेकिन वे कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि उन्हें किसी के धार्मिक होने या अपने रीति-रिवाज से धर्म का पालन करने से कोई समस्या नहीं है. यही नहीं, उनकी अपनी पार्टी में बहुत से धार्मिक लोग मौजूद हैं.

BJP ने किया सरकार का समर्थन

इस सब हंगामे से इतर बीजेपी ने तमिलनाडु सरकार के इस कदम का समर्थन किया है. तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर एल मुरुगन ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि बीजेपी, सरकार के इस फैसले का समर्थन करती है. साथ ही साथ बीजेपी लोगों को यह ध्यान दिलाना चाहती है कि प्राचीन समय से ही तमिल संस्कृति में हर तरह के लोगों को मंदिरों में पुजारी के तौर पर नियुक्त करने की परंपरा रही है. चाहे वे दलित हों या फिर महिलाएं. मुरुगन ने ऐसे मंदिरों के उदाहरण भी दिए. हालांकि, मुरुगन ने यह भी कहा कि एक तरफ जहां वे सरकार के कदम का समर्थन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चाहते हैं कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि पुजारी के तौर पर नियुक्त होने वाले दलितों और महिलाओं को आगम शास्त्र की पूरी जानकारी हो.


तमिलनाडु सरकार की इस घोषणा का जो विरोध हो रहा है, उस संदर्भ में साल 2008 के मद्रास हाई कोर्ट के एक फैसले का जिक्र भी आवश्यक है. न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस फैसले में हाई कोर्ट ने एक महिला को अपने पिता की मौत के बाद मंदिर में पूजा कराने का अधिकार दिया था. महिला के पिता मदुरई के एक मंदिर में पुजारी थे. साल 2006 में उनकी मौत हो गई. जिसके बाद बेटी पुजारी बन गई. गांव वालों ने इसे हिंदू धर्म और संस्कृति के खिलाफ बताते हुए उसे पूजा करने से रोक दिया. जिसके बाद पीड़िता ने मद्रास हाई कोर्ट ने याचिका डाली. कोर्ट ने फैसले में कहा कि कोई भी कानून महिलाओं को मंदिर में पुजारी बनने से नहीं रोकता है. कोर्ट ने कहा कि जिस मंदिर की बात हो रही है, उसमें एक देवी की मूर्ति है और यह काफी विरोधाभासी है कि एक महिला को उस मंदिर में पुजारी बनने से रोका जा रहा है.

फिलहाल यह देखने वाली बात होगी कि तमिलनाडु सरकार की इस घोषणा के बाद कितनी महिलाएं मंदिरों में पुजारी के तौर पर नियुक्त होंगी. इस पूरी प्रक्रिया में क्या चुनौतियां आएंगी. सरकार उनसे किस तरह से निपटेगी, लंबी समयावधि में किस तरह के सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलेंगे. और कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि तमाम सरकारी प्रोत्साहन के बाद भी महिलाएं पुजारी बनने के लिए आवेदन ही ना करें. जैसा कि केरल में हो रहा है.

वीडियो- तमिलनाडु सरकार का ऐलान- अब मंदिरों में महिला पुजारियों की भी होगी नियुक्ति

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