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राजस्थान के इस विधेयक में बाल विवाह को लेकर कौन सी बात है, जिस पर हंगामा हो गया?

राजस्थान विधानसभा में शादी के रजिस्ट्रेशन को लेकर एक विधेयक पारित हुआ. नाम है अनिवार्य विवाह पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 (Compulsory Registration of Marriages (Amendment) Bill, 2021). इसके तहत कोई भी शादी 30 दिन के अंदर जरूर से जरूर रजिस्टर्ड करानी होगी. इसमें बाल विवाह भी शामिल किया गया है. मतलब शादी कोई भी हो, वैध हो या अवैध, सभी इसके तहत पंजीकृत की जाएंगी. गैर-कानूनी शादी होने पर बाद में कार्रवाई भी की जाएगी. बाल विवाह के रजिस्ट्रेशन की बात पर विपक्ष ने नाराजगी ज़ाहिर की है. विधेयक का विरोध किया है. वहीं संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत बाल विवाह को रजिस्टर्ड करने की बात कही है.

BJP नेताओं ने क्या कहा?

इस विधेयक को लेकर विधानसभा में काफी हंगामा हुआ. BJP ने गहलोत सरकार पर बाल विवाह को बढ़ावा देने का आरोप लगाया. साथ ही विधानसभा में इस विधेयक पर मत विभाजन की मांग की और जब ऐसा नहीं हुआ तो सदन से वॉक आउट कर दिया. विपक्ष ने दावा किया कि इस विधेयक से बाल विवाह वैध हो जाएगा. बिल पर चर्चा के दौरान बोलते हुए BJP विधायक अशोक लाहोटी ने कहा

ऐसा लगता है कि सरकार बाल विवाह की अनुमति दे रही है. अगर यह बिल पारित हुआ तो विधानसभा में यह काला दिन होगा और सदन को सर्वसम्मति से इसे रोकना चाहिए.

BJP नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा

बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन करना, इसे कानूनी मान्यता देने जैसा है.

कांग्रेस का क्या कहना है? 

राज्य के संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने जवाब में कहा कि प्रस्तावित कानून शादी के रजिस्ट्रेशन की अनुमति देता है, लेकिन कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि ऐसी शादियां वैध हो जाएंगी. मैरिज सर्टिफिकेट एक लीगल डॉक्यूमेंट है और विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होने से विधवा महिलाओं से जुड़े और उत्तराधिकार के मामलों से जुड़े मसले सुलझाने में आसानी होगी.

उन्होंने आगे कहा कि हम केवल रजिस्टर्ड कर रहे हैं. और इस विधेयक में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि बाल विवाह को मान्य करार दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि राजस्थान में बाल विवाह अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह गैर कानूनी ही रहेंगे. बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन जो भी करेगा, उसके खिलाफ कलेक्टर कार्रवाई करेंगे. अगर किसी नाबालिग लड़की की शादी होती है तो वह 18 साल की होने पर उसे कैंसल कर सकती है. धारीवाल ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि शादी चाहे वयस्क की हो या अवयस्क उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और इसीलिए यह बिल लाया गया है.

बता दें कि विवाहों के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 8 में इसका प्रावधान किया गया है. पहले जिला स्तर पर विवाह रजिस्ट्रेशन अधिकारी होते थे. इस बिल में ब्लॉक स्तर तक का प्रावधान किया है.


वीडियो देखें: तालिबान ने अपनी सरकार ने एक भी महिला क्यों शामिल नहीं की?

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