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पंजाब: कीर्ति चक्र अवॉर्डी की विधवा को दूसरी शादी के बाद भत्ता नहीं मिलने का पूरा मामला है क्या?

एक शहीद की विधवा ने दूसरी शादी कर ली तो पंजाब सरकार ने उन्हें मिलने वाला मासिक भत्ता बंद कर दिया. 15 साल पुराने इस मामले ने एक बार फिर से वहां तूल पकड़ लिया है. इतना कि अब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और भरोसा दिलाया है कि ज़रूरत होने पर संबंधित नियमों में संशोधन किया जाएगा.

पूरा मामला शुरू से समझते हैं. इसके लिए हमें चलना होगा साल 1999 में.

क्या है पूरा मामला?

मेजर रमन दादा भारतीय सेना की सिख रेजीमेंट 11वीं बटालियन का हिस्सा थे. मई 1999 में असम में मेजर दादा की टुकड़ी की आतंकवादियों से जबरदस्त मुठभेड़ हो गई. उनकी टुकड़ी ने 7 आतंकी मार गिराए. ख़ुद मेजर दादा ने 3 को मारा. लेकिन इसी मुठभेड़ में मेजर दादा बेहद गंभीर रूप से घायल हो गए. चोटें इतनी गंभीर थीं कि उनकी मौत हो गई. मरणोपरांत उनको अगस्त 1999 में कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया.

नियमानुसार उनकी विधवा अंजिनी को 13,860 रुपये का मासिक भत्ता मिलना शुरू हुआ. लेकिन दि इंडियन एक्सप्रेस की ख़बर के मुताबिक ये भत्ता 2005 में रोक दिया गया, जब अंजिनी ने दूसरी शादी कर ली. नियम कहते हैं कि गैलेंट्री अवॉर्ड विजेता के आश्रित को पेंशन से अलग एक मासिक भत्ता मिलता है. ये रकम आज की तारीख़ में 13,860 रुपये मासिक है. लेकिन अगर किसी जवान की विधवा उस जवान के भाई के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से शादी कर लेती है तो वह इस भत्ते की हकदार नहीं रह जाएंगी.

इसी नाते अंजिनी का भत्ता 2005 के बाद रोक दिया गया, उस वक्त उन्होंने इस पर कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई. 2011 में अंजिनी का तलाक हो गया. अब उन पर अपनी और दो संतानों के गुजर-बसर का जिम्मा आ गया. एक संतान पहली शादी से और एक दूसरी शादी से.

इस मामले में अंजिनी ने साल 2018 में सीएम से मुलाकात की कोशिश की थी लेकिन मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बदलने की वजह से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई.

2021 में केस वापस खुला

एक्सप्रेस की ही ख़बर के मुताबिक इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए अब जालंधर जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस की तरफ से इस केस को दोबारा उठवाया गया. अंजिनी की स्थिति का हवाला देते हुए राज्य सरकार से कहा गया कि उनके भत्ते को दोबारा चालू कर दिया जाए, लेकिन अपील ख़ारिज हो गई. इसी के बाद मामला तेजी से उठा और अब CM अमरिंदर सिंह को भी इसमें दख़ल देना पड़ा है. उन्होंने कहा है कि इंडियन आर्मी के नियमों से गुजरने और विचार-विमर्श के बाद इस संबंध में अगर कोई बदलाव ज़रूरी लगे तो वो किए जाएंगे.

अंजिनी और उनके पक्ष के लोगों का कहना है कि आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल (AFT) का इस संबंध में पहले ही एक आदेश है कि शादी किसी भी विधवा को उसके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकती. इस संबंध में मेजर (रिटायर्ड) आरएस विर्क ने भी कहा है कि जब दोबारा शादी करने पर महिला के पेंशन के अधिकार पर असर नहीं पड़ता तो अन्य भत्तों पर कैसे पड़ सकता है.


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