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न्यूज़ीलैंड में जिस चीज़ को लेकर इंडिया की तारीफ़ हो रही है, जानकर आपको भी गर्व होगा

न्यूज़ीलैंड. वो देश जहां की प्रधानमंत्री एक महिला हैं. वो प्रधानमंत्री जिन्होंने पद पर रहते हुए छह महीने की मैटरनिटी लीव ली. बाकायदा कार्यकारी प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया. ये अपने आप में ही एक बड़ा मैसेज था, कि बच्चे के जन्म के बाद उसके साथ तालमेल बिठाने के लिए और शरीर को आराम देने के लिए मैटरनिटी लीव बेहद ज़रूरी है. फिर मां चाहे किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाली महिला हो, या दफ्तर जाने वाली या फिर देश की प्रधानमंत्री. मातृत्व अवकाश उसका हक है. जो उसे लेना ही चाहिए.

अब New Zealand की संसद में एक और महत्वपूर्ण कानून पास किया है. इस कानून में उन महिलाओं और उनके पार्टनर्स के लिए छुट्टी का प्रावधान किया गया है जो मिसकैरेज में अपना बच्चा खो देते हैं. ऐसे कपल्स को तीन दिन की छुट्टी दी जाएगी. ये छुट्टी उनकी मेडिकल लीव से नहीं काटी जाएगी.

द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक, न्यूज़ीलैंड में पहले भी इस तरह का कानून रहा है. लेकिन उसमें 20 हफ्ते या उसके बाद की प्रेग्नेंसी में मिसकैरेज होने पर ये सुविधा मिलती थी. नए कानून में प्रावधान है कि प्रेग्नेंसी के किसी भी स्टेज में बच्चा गिरने पर कपल्स को छुट्टी दी जाएगी.

सांसद जिनी एंडरसन ने ये बिल संसद में इंट्रोड्यूस किया था. उन्होंने कहा,

“न्यूज़ीलैंड में हर चार में से एक प्रेग्नेंट महिला अपना बच्चा खो देती है. इस बिल का पास होना बताता है कि न्यूज़ीलैंड एक प्रोग्रेसिव और संवेदनशील कानूनों वाला देश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. बच्चा खोने का दुख कोई बीमारी नहीं है. वो एक बड़ा दुख है, जिससे उबरने के लिए कपल्स को अलग से वक्त दिया जाना चाहिए.”

एंडरसन ने कहा कि संभवतः ये दुनिया का पहला देश है जहां प्रेग्नेंसी के किसी भी स्टेज में बच्चा गिरने पर कपल्स को पेड लीव दी जाएगी. ऑस्ट्रेलिया में 12 हफ्ते की प्रेग्नेंसी के बाद अगर बच्चा गिर जाता है तो अनपेड लीव का प्रावधान है. अनपेड लीव यानी जितने दिन महिला छुट्टी पर रहेगी, उतने दिन की सैलरी उसे नहीं मिलेगी. ब्रिटेन में प्रावधान है कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंसी के 24 हफ्ते के बाद अपना बच्चा खो  देती है तो उसे पेड लीव मिलेगी. अमेरिका में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है.

Mother Son India
भारत में सरोगेसी या एडॉप्शन से मां बनने पर मैटरनिटी लीव लेने का प्रावधान है. सांकेतिक फोटो- Pixabay

हालांकि, पेड लीव की ये सुविधा अबॉर्शन करवाने वाले कपल्स को नहीं दी जाएगी. न्यूज़ीलैंड में साल 2020 में ही अबॉर्शन को अपराध के दायरे से बाहर किया गया है. प्रेग्नेंसी के 20 हफ्ते के अंदर अगर कोई महिला अपना बच्चा गिराना चाहती है तो वो बिना किसी परेशानी के अबॉर्शन करवा सकती है. इससे पहले वहां प्रेग्नेंसी के किसी भी स्टेज में अबॉर्शन के लिए महिला को दो एक्सपर्ट्स की राय लेनी होती थी. महिला की सेहत पर गंभीर खतरा होने पर ही वहां अबॉर्शन की परमिशन मिलती थी.

भारत की तारीफ क्यों हुई?

इस कानून में सरोगेसी और अडॉप्शन के जरिए पेरेंट्स बनने के इच्छुक कपल्स के लिए भी मैटरनिटी और पैटरनिटी लीव का प्रावधान है. एंडरसन ने कहा कि उनके अलावा भारत ही इकलौता देश है जहां इस तरह का कानून है. बता दें कि भारत में 2017 में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में कुछ बदलाव किए गए. इसमें अडॉप्शन या सरोगेट के ज़रिए मां बनने पर 12 हफ्तों की मैटरनिटी लीव का प्रावधान किया गया है.


आपको याद दिला दें, अपनी मैटरनिटी लीव कुर्बान करने में कोई महानता नहीं है

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