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केरल हाईकोर्ट का फैसला-महिलाओं को नाइट शिफ्ट की वजह से जॉब देने से मना नहीं कर सकते

महिलाओं को कई बार जॉब सिर्फ इसलिए नहीं मिल पाती, क्योंकि उन्हें नाइट शिफ्ट के लिए प्राथमिकता नहीं दी जाती. केरल हाईकोर्ट ने ऐसे ही एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि सिर्फ एक महिला होने के नाते उम्मीदवार की नियुक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने कहा,

किसी योग्य उम्मीदवार को सिर्फ इस आधार पर नियुक्त करने से इनकार नहीं किया जा सकता कि वह एक महिला है और रोजगार की प्रकृति के अनुसार उसे रात में काम करना होगा, जबकि महिला का योग्य होना ही उसकी नौकरी के लिए सुरक्षात्मक प्रावधान है.

केरल के कोल्लम जिले में एक फैक्ट्री है. नाम है केरल मिनरल्स एंड मेटल्स लिमिटेड. इस फैक्ट्री में सुरक्षा अधिकारी के लिए वैकेंसी आई थी, पर इसमें महिलाएं आवेदन नहीं कर सकती थीं. सिर्फ पुरुष को ही आवेदन की इजाजत थी. कंपनी ने जब पोस्ट निकाली, तो उसमें साफ लिखा कि इस पद पर महिलाओं को आवेदन करने की कोई जरूरत नहीं है.

योग्य होने के बावजूद महिलाएं इसमें आवेदन नहीं कर सकतीं थीं, इसी प्रावधान को याचिकाकर्ता ट्रेजा जोसफीन ने केरल हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया. जब कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई, तो जस्टिस अनु शिवरमन की पीठ ने इस प्रावधान को असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण बताते हुए रद्द कर दिया.

याचिकाकर्ता ट्रेजा ने कोर्ट में बताया कि वो 25 साल की है और उनके पास फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग की डिग्री है. पर महिला होने के नाते उन्हें कंपनी नौकरी नहीं दे रही.

ट्रेजा ने कोर्ट में कहा कि समान योग्यता होने के बावजूद उन्हें महिला होने के नाते नौकरी नहीं मिली. न्यायाधीश अनु शिवरमन ने कहा कि योग्य होने के बावजूद महिला को इस प्रावधान के तहत अवसर से वंचित नहीं करना चाहिए. उसके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए. कंपनी का जो प्रावधान है, वो संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 16 का उल्लंघन है. जबकि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के प्रावधान महिलाओं को कार्यस्थल पर शोषण से बचाने के लिए हैं.

वहीं कंपनी की ओर से दलील दी गई कि सुरक्षा अधिकारी की नौकरी 24 घंटे की होती है. इसीलिए ये प्रावधान बनाया गया है. महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति देने वाले संशोधन अध्यादेश को 5 अगस्त, 2020 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी और केंद्र को भेज दिया गया, लेकिन संशोधन लागू नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि प्रावधान के मुताबिक शाम 7 बजे के बाद कारखानों में महिलाओं की नियुक्ति पर प्रतिबंध है.


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