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महामारी की तरह फैली दहेज़ प्रथा को रोकने ने लिए केरल सरकार ने लगाया ये आइडिया

केरल से पिछले कुछ महीनों में दहेज उत्पीड़न के कई सारे मामले सामने सामने आए हैं. कहीं पर दहेज के चलते महिला को मारने की खबर थी, तो कहीं पर महिला द्वारा कथित सुसाइड करने की खबर सामने आई थी. इन सारी खबरों के बीच अब केरल सरकार दहेज जैसी कुप्रथा से निपटने के लिए कड़े कदम उठा रही है. कुछ दिन पहले केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने एक दिन उपवास रखा था, तो अब सरकार हर ज़िले में ‘दहेज निषेध अधिकारी’ रखने जा रही है.

समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, केरल सरकार ने दहेज निषेध नियमों में बदलाव किए हैं और अब सभी 14 ज़िलों में इन ‘दहेज निषेध अधिकारियों’ को अपॉइंट किया जाएगा.

मंत्री का क्या कहना है?

स्टेट हेल्थ मिनिस्टर वीणा जॉर्ज का कहना है कि ‘डाओरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स’ पहले से ही रिज़नल बेसिस पर तीन ज़िलों में थे, ये ज़िले हैं- तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुल और कोझिकोड. लेकिन अब इनका दायरा बढ़ाकर सभी 14 ज़िलों में ये अधिकारी रखे जाएंगे. ज़िले के महिला एवं बाल विकास अधिकारी ही ‘दहेज निषेध अधिकारी’ होंगे.

वीणा ने एक स्टेटमेंट जारी करके बताया कि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि दिन पर दिन बढ़ते दहेज उत्पीड़न के मामलों को कम किया जाए. इसी कोशिश के तहत ये सारी कवायद की जा रही हैं. वीणा जॉर्ज ने जानकारी दी कि इन अधिकारियों की पहले चरण की ट्रेनिंग पूरी हो गई है. इसके साथ ही सरकार ने कई सारे NGOs से भी दहेज मामले में महिलाओं की मदद करने के लिए पहल करने की अपील की है और इस लड़ाई में साथ आने कहा है.

इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडवाइज़री बोर्ड्स बनाए जा रहे हैं और दहेज के खिलाफ जागरूकता फैलाने के प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे. कॉलेज और नेशनल सर्विस स्कीम्स के तहत स्टूडेंट्स के लिए भी जागरूकता क्लासेस रखे जाने की योजनाएं बन रही हैं. माने केरल की LDF सरकार कई सारे कदम उठा रही है, दहेज उत्पीड़न के मामले कम करने के लिए.

गवर्नर ने कही अहम बात

हमने जैसा पहले ही बताया कि गवर्नर ने एक दिन का फास्ट भी रखा था. लेकिन इसके अलावा गवर्नर ने बीते शुक्रवार माने 16 जुलाई को एक और सुझाव दिया. कहा कि कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले स्टूडेंट्स और उनके पैरेंट्स को एक बॉन्ड पर साइन करना चाहिए, जिस पर ये लिखा हो कि वो दहेज को आगे बढ़ावा नहीं देंगे. गवर्नर ने कई यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर से मीटिंग करने के बाद रिपोर्टर्स से बात की थी, जहां उन्होंने ये बात कही. साथ ही ये भी कहा कि यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री दहेज लेने का लाइसेंस नहीं बन सकती. उन्होंने कहा-

“जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाओ, तो व्यक्ति को एक बॉन्ड पर साइन करना होगा कि वो न तो दहेज देंगे और न दहेज लेंगे. दहेज एक पनिशेबल क्राइम है.”

दहेज एक ऐसी कुप्रथा है जो गैर-कानूनी होने के बाद भी धड़ल्ले से जारी है. पिछले कुछ महीनों में केरल से कई सारी खबरें दहेज उत्पीड़न की सामने आई हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि देश के बाकी हिस्सों में हाल एकदम ठीकठाक हैं. दहेज आज भी देश के लगभग सभी राज्यों में धड़ल्ले से लिया और दिया जा रहा है. 30 जून को वर्ल्ड बैंक ब्लॉग्स पर एक स्टडी छपी थी. जिसमें 1960 से लेकर 2008 के बीच ग्रामीण भारत में हुईं 40 हज़ार शादियों का आंकलन किया गया था, पाया गया था कि 95 फीसद शादियों में दहेज का लेन-देन हुआ था. ये भी पाया गया था कि दहेज का लेन-देन सभी धर्मों में हो रहा है. राज्यों की बात करें तो केरल, हरियाणा, पंजाब और गुजरात में नेट दहेज का ग्राफ बढ़ते हुए ही नज़र आया था.


वीडियो देखें: दहेज पर वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में भारतीयों के बारे में क्या लिखा?

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