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इंदिरा जयसिंह, भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों की ओर से केस लड़ने वाली वकील

इंदिरा जयसिंह. इन्होंने निर्भया गैंगरेप के दोषियों को माफ़ करने की बात कही थी. निर्भया की मां से अपील की थी कि सोनिया गांधी का उदाहरण फॉलो करें. जैसे उन्होंने राजीव गांधी की हत्या की दोषी नलिनी को माफ़ कर मौत की सजा से उसे बचा लिया, वैसा ही कुछ करें. इस पर निर्भया की मां ने कहा था कि वो ऐसा नहीं कर सकतीं. 3 जून को इनका बड्डे होता है. आइए जानते हैं कौन हैं इंदिरा जयसिंह?

वकील हैं. सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट. 3 जुलाई, 1940 को मुंबई में जन्म हुआ. स्कूली पढ़ाई वहीं से हुई. फिर बैंगलोर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की. लॉ में मास्टर्स डिग्री लेने के लिए वापस बॉम्बे यूनिवर्सिटी आईं.

केस, जो चर्चित हुए

भोपाल गैस ट्रेजेडी केस: 2-3 दिसंबर, 1984 की रात भोपाल के यूनियन कार्बाइड प्लांट में मिथाइल आइसोसाइनाइट नाम की ज़हरीली गैस लीक हो गई थी. हजारों लोग मारे गए इस गैस की वजह से. इंदिरा जयसिंह ने इस मामले में इस गैस ट्रेजडी के विक्टिम की तरफ से केस लड़ा था. यूनियन कार्बाइड कंपनी ने मुआवजा देना स्वीकार किया था इस मामले में.

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आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि 3,787 मौतें हुई थीं.  (तस्वीर: विकिमीडिया)

मैरी रॉय केस: ये एक लैंडमार्क केस था. भारत के सीरियन ईसाई समुदाय में बेटियों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जाता था. मैरी इस मुद्दे पर अपने भाइयों को कोर्ट में ले गई थीं. लोअर कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी थी. लेकिन उन्होंने अपील की और 15 साल बाद उन्हें प्रॉपर्टी मिली थी. इंदिरा ने मैरी का केस लड़ा था.

रूपन देवल बजाज केस: 1988 में पंजाब के डीजीपी केपीएस को यौन शोषण का दोषी पाया गया था. रूपन देवल बजाज उस समय पंजाब कैडर की IAS अफसर थीं. उन्होंने आरोप लगाया था कि एक पार्टी में केपीएस गिल ने उनके नितम्बों पर हाथ मारा था. रूपल ने गिल पर केस किया था और आरोप साबित हुए थे. गिल को प्रोबेशन पर भेजा गया था. इंदिरा ने रूपल की तरफ से केस लड़ा था.

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इस घटना के समय रूपन स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस के पद पर काम कर रही थीं. (तस्वीर साभार: ट्विटर)

गीता हरिहरन केस: गीता हरिहरन ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास एप्लीकेशन भेजी थी. अपने बेटे ऋषभ के नाम पर कुछ बॉन्ड भरने के लिए. इस पर उन्होंने खुद को ऋषभ का गार्जियन बताते हुए साइन किए. RBI ने एप्लीकेशन वापस भेज दी. कहा कि या तो ऋषभ के पिता से साइन कराओ या प्रूफ दो कि तुम ही उसकी गार्जियन हो. गीता ने इसे चैलेंज किया. कोर्ट ने निर्णय दिया कि माता-पिता दोनों ही बराबर रूप से बच्चे के गार्जियन हैं. इंदिरा ने गीता की तरफ से ये केस लड़ा था.

प्रिया पिल्लई ग्रीन पीस केस: ग्रीनपीस एक मल्टीनेशनल NGO है, जो पर्यावरण के लिए काम करता है. प्रिया पिल्लई इसी की एक एक्टिविस्ट थीं. काफी समय से माहन कोल लिमिटेड नाम की कोयला कंपनी की खुदाई के खिलाफ कैम्पेन चला रही थीं. इस फार्म के तार यूके की एस्सार एनर्जी कंपनी से जुड़े हुए थे. एस्सार के खिलाफ एक सुनवाई में भाग लेने के लिए प्रिया पिल्लई को यूके जाना था. लेकिन उन्हें फ्लाइट से उतार लिया गया था. मामला कोर्ट में गया. सरकार ने अपनी दलील दी कि प्रिया के इस सुनवाई में भाग लेने से भारत की छवि धूमिल होगी. लेकिन कोर्ट ने प्रिया के पक्ष में फैसला सुनाया. इंदिरा जयसिंह ने प्रिया की तरफ से केस लड़ा था.

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इंदिरा ने सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ के लिए भी आवाज़ उठाई थी जब उनके ट्रस्ट सबरंग इंडिया पर आरोप लगे थे कि उन्होंने विदेश से मिले पैसों का गलत इस्तेमाल किया है. (तस्वीर: इंडिया टुडे)

विवाद:

इंदिरा जयसिंह अपने पति आनंद ग्रोवर के साथ लॉयर्स कलेक्टिव नाम का एक NGO चलाती हैं. ये समाज के पिछड़े वर्गों के लिए कानूनी मदद उपलब्ध कराता है. 2009 में इंदिरा जयसिंह एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के पद पर कार्यरत थीं. उस समय से लेकर 2014 तक उन्हें अपने NGO के सेक्रेटरी पद पर रहने के लिए लगभग 97 लाख रुपए मिले थे. गृह मंत्रालय ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि ASG जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए उन्होंने विदेशी फंडिंग से पैसे लिए, जो कि कानून के खिलाफ जाता है.

ये आरोप लगाए गए NGO पर कि विदेशों से मिले इस पैसे का इस्तेमाल देश में राजनीतिक मसलों में किया गया, जो कि FCRA (Foreign Contribution (Regulation) Act- विदेशी सहायता को रेगुलेट करने वाला एक्ट) का उल्लंघन करती है. NGO का FCRA लाइसेंस  2016 में कैंसल कर दिया गया. उनका विदेशी डोनेशन के लिए बनाया गया अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया गया. 11 जुलाई, 2019 को आनंद ग्रोवर और इंदिरा जयसिंह के घर पर CBI ने छापा मारा.

करियर की हाईलाइट:

2005 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री दिया था. रोटरी मानव सेवा अवॉर्ड मिला है इन्हें. कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क में विजिटिंग स्कॉलर हैं. 1986 में हाईकोर्ट की सीनियर एडवोकेट बनने वाली वो पहली महिला बनीं. 2009 में वो पहली महिला बनीं, जिन्हें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के पद पर नियुक्त किया गया.


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