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केरल से भी छोटा देश, कारनामा इतना बड़ा कि पूरी दुनिया उसे देख रही!

साउथईस्ट एशिया में एक देश है. क्षेत्रफल में ये केरल से भी छोटा है. नाम है अल्बानिया (Albania). पहले चर्चा में रहता था मदर टेरेसा के कारण. वो अल्बानिया मूल की ही थीं. अब फिर से चर्चा में है. एक अच्छी खबर की वजह से.

अल्बानिया से क्या अच्छी खबर है?

अल्बानिया में लेफ्ट विंग सोशलिस्ट पार्टी की सरकार है. 25 अप्रैल को 140 में से 74 सीटें जीतकर तीसरी बार देश की सत्ता पर ये पार्टी काबिज़ हुई थी. डेमोक्रेटिक पार्टी 59 सीटों के साथ विपक्ष में है.

17 सितंबर को अल्बानिया में नई सरकार का गठन हुआ. प्रधानमंत्री ईदी रामा के कैबिनेट प्रोग्राम पर करीब 20 घंटे डिबेट हुई. तक जाकर देश की नई महिला प्रधान कैबिनेट को मंज़ूरी मिली. अल्बानिया की नई सरकार में 17 कैबिनेट मिनस्टर्स हैं. इसमें से 12 महिलाएं हैं. यानी कैबिनेट में 70 प्रतिशत महिलाएं हैं.

सरकार के गठन के बाद पीएम ईदी रामा ने कहा –

” इतिहास के पन्नों में यह सरकार सबसे ज़्यादा महिलाओं वाली कैबिनेट के रूप में दर्ज होगी. 17 सदस्यों वाली इस कैबिनेट में 12 महिलाएं हैं. इसी के साथ महिलाओं को सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाने वाले देशों में औसत के हिसाब से अल्बानिया ग्लोबल रैंकिंग में टॉप पर होगा”

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अल्बानिया के पीएम ईदी रामा. फोटो क्रेडिट : AP

UN ने जनवरी 2021 में ‘दुनिया की जेंडर बैलेंस्ड कैबिनेट’ की लिस्ट जारी की थी. उसमें सबसे पहला नाम स्पेन का था. वहां की कैबिनेट में 16 में से 10 सीटों पर महिलाएं काबिज़ थीं. दूसरे पर फ़िनलैंड था. तीसरे पर निकारगुआ तो चौथे पर स्वीडन. पांचवे नंबर पर था अल्बानिया. उस वक़्त अल्बानिया में 8 महिला कैबिनेट मिनिस्टर्स थीं.

रामा ने यह भी कहा कि किसी भी मंत्री को उनके लिंग के आधार पर फेवर नहीं किया जायेगा. मंत्रियों के कार्यकाल की लंबाई केवल उनके प्रदर्शन पर निर्भर करेगी. किसी के भी साथ लैंगिक भेदभाव नहीं होगा. सबसे ज़्यादा महिलाओं वाली इस कैबिनेट का उद्देश्य पर्यटन, कृषि, ऊर्जा और आर्थिक क्षेत्र में सुधार करना होगा.

दुनिया अल्बानिया को एक कंज़र्वेटिव मुस्लिम देश के तौर पर देखती है. लोगों का मानना है कि यह एक इस्लामिक देश है जो करप्शन से चलता है. यूरो न्यूज़ में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट लुत्फी दरवेशी का मानना है –

“अगला कदम महिलाओं को टॉप पोजीशन जैसे पीएम या प्रेडिसेंट के पद पर लाना होना चाहिए. यह दुनिया की नज़रों में अल्बानिया की छवि सुधारने में मदद करेगा. क्यूंकि लोगों में एक आम धारणा है कि महिलाओं में भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग की प्रवृत्ति कम होती है.”

रामा ने अपने पूरे करियर में शीर्ष पदों पर महिलाओं को शामिल किया है. उनके विपक्षियों का मानना है कि यह एक PR प्रैक्टिस है. ऐसा कर के उन्हें सरकार में अपना कंट्रोल बनाए रखने में मदद मिलती है.

भारत के कैबिनेट में कितनी महिला मिनिस्टर्स?

जुलाई में मोदी सरकार ने कैबिनेट विस्तार किया था. इसमें 7 महिलाओं को शामिल किया गया था. इसके साथ ही नरेंद्र मोदी सरकार में महिला मंत्रियों की संख्या बढ़कर 11 हो गई थी. बीजेपी की मीनाक्षी लेखी, शोभा कारंदलजे, दर्शना जरदोश, अन्नपूर्णा देवी, प्रतिमा भौमिक, भारती पवार और अपना दल (एस) की अनुप्रिया पटेल ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली. निर्मला सीतारमण, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और रेणुका सिंह सरूता पहले से ही मंत्रीपरिषद में शामिल थीं. मोदी कैबिनेट में कुल 78 मंत्री हैं, इनमें से सिर्फ 11 महिलाएं हैं. यानी केवल 14 प्रतिशत.

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नरेंद्र मोदी सरकार में 11 महिला मंत्री हैं

ये हाल तब है जब देश में करीब 50 प्रतिशत महिला वोटर्स हैं. सालों से भारत की संसद में ‘महिलाओं के लिए 33% आरक्षण’ का बिल पेंडिंग पड़ा है. ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के मुताबिक, भारत 156 देशों की लिस्ट में 140वें नंबर पर है.

दुनियाभर में महिलाओं की स्थिति एक सी ही है. इसलिए जब अल्बानिया से महिला प्रधान कैबिनेट की खबर आयी तो सबका ध्यान इस छोटे से देश पर गया. ऐसी ख़बरें सभी को सीख और उम्मीद देती हैं कि धीरे ही सही दुनिया में महिलाओं की स्थिति में बदलाव हो रहा है.


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