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गोरा करने वाली क्रीम बेचने के ऐड बनाए, तो सरकार जेल भेज देगी

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टिज्मेंट्स) एक्ट में बदलाव सुझाए हैं. गोरा करने, सेक्शुअल क्षमता या दिमागी क्षमता बढ़ाने का दावा करने वाले विज्ञापनों पर पांच सवाल तक की जेल या 50 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. यही नहीं, विज्ञापनों की परिभाषा में भी बदलाव सुझाए गए हैं.

क्या है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टिज्मेंट्स) एक्ट 1954?

इस एक्ट में दवा या गंडे-तावीजों के विज्ञापन की मनाही की गई है. मुख्यतः ऐसे जो कुछ ख़ास ‘बीमारियों’ का इलाज करने का दावा करने का विज्ञापन कर रहे हों. 54 बीमारियों और मेडिकल कंडीशंस की लिस्ट है, जिनके लिए विज्ञापन नहीं दिए जा सकते. उनमें से कुछ ये रहे:

# सेक्शुअल क्षमता
# महिलाओं के गर्भपात या गर्भाधान
# महिलाओं में बांझपन
# अपेंडिसाइटिस
# कैंसर
# महिलाओं के स्तनों के आकार और साइज़
# कोढ़
# नपुंसकता

 

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सिर्फ गोरा बनाने वाली दवा/क्रीम इत्यादि नहीं, हाई बढ़ाने, वज़न घटाने वाली दवाओं के विज्ञापन भी इसमें प्रतिबंधित होंगे. (सांकेतिक तस्वीर: Pexels)

लिस्ट इन्हीं तक सीमित नहीं है. एक्ट में विज्ञापन को भी परिभाषित किया गया है. इसमें नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर, मौखिक घोषणा, लाईट, आवाज़, या धुएं का इस्तेमाल करके आकर्षित करने वाला कोई भी तरीका विज्ञापन की श्रेणी में रखा गया है. इसमें अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर होने वाली पब्लिसिटी भी शामिल की जाएगी. इंटरनेट और वेबसाइट पर होने पाली पब्लिसिटी भी एक्ट में शामिल होगी.

एमेंडमेंट (संशोधन) के बाद लिस्ट में जोड़ी गई बीमारियों/मेडिकल कंडीशंस की लिस्ट बढ़ाकर 78 कर दी गई है. जिनके लिए बनाए गए ऐड्स प्रतिबंधित होंगे. उनमें से कुछ हैं:

# प्रीमेच्योर एजिंग रोकना
# रंग गोरा करना
# AIDS ठीक करना
# याददाश्त बेहतर करना
# बच्चों/वयस्कों की हाईट बढ़ाना
# लिंग का साइज बढ़ाना
# सेक्स करने का समय बढ़ाना

 

अपराध के मामले में सज़ा:

पहले इस एक्ट में सजा इस प्रकार थी:

पहली बार पकड़े जाने पर छह महीने की जेल या जुर्माना या दोनों. उसके बाद दुबारा पकड़े जाने पर एक साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों.

संशोधन के बाद इसमें सज़ा इस प्रकार होगी:

पहली बार पकड़े जाने पर  दो साल तक की जेल और दस लाख तक का जुर्माना. उसके बाद दुबारा पकड़े जाने पर पांच साल तक की जेल और 50 लाख तक का जुर्माना.

ये एक्ट और इसके नियम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के साइन बोर्ड्स पर लागू नहीं होते. उन पर बीमारी/मेडिकल कंडीशंस के बारे में जानकारी दी जा सकती है. सरकार अगर कोई जानकारी रिलीज करना चाहे तो उस पर पाबंदी नहीं होगी, उसे भी पब्लिक डोमेन में रखा जा सकता है.


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